चीन को लेकर बने नियमों में बदलाव कर सकती हैं केंद्र सरकार

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नई दिल्ली 11 जनवरी 2022। भारत कुछ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जांच को आसान बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा हैं कि चीन को लेकर बने नियमों ने निवेशकों के लिए अड़चन पैदा कर दी है।इस दूर करने के बारे में सरकार गंभीरता से सोच रही है।मोदी सरकार उन कंपनियों के सभी निवेश प्रस्तावों की जांच करती है, जो या तो उन देशों में स्थित हैं जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं या इनमें से किसी एक देश से निवेशक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अब इस संसोधित करने के बारे में सोच रही है।
सरकार अब वैसी कंपनियों को भारत में निवेश की इजाजत देने के बारे में सोच रही है, जिसके निवेशक पड़ोसी देशों के हों। हालांकि, उनका शेयर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। बता दें कि फिलहाल करीब 6 अरब डॉलर के प्रस्ताव अटके पड़े हैं।रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले से जुड़े अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि अगले महीने तक प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच सरकार ने इस तरह के निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन और हांगकांग सहित अन्य पड़ोसी देशों के प्रस्तावों के साथ इस कदम ने निवेश के अनुमोदन प्रक्रिया को धीमा कर दिया।
बता दें कि मोदी सरकार की सख्ती ने निवेश की मंजूरी देरी के अलावा निवेशकों के लिए सौदेबाजी को भी जटिल बना दिया था। नियमों में ढील देने से निवेशकों के पूल का विस्तार होगा। स्थानीय कंपनियां तेजी से बड़े वैश्विक निवेशकों की ओर रुख करती हैं ताकि वे अपने विकास को फॉरेन फंड की मदद से विस्तार कर सकें। नवंबर 2021 तक 100 से अधिक प्रस्तावों को सरकार से मंजूरी का इंतजार है, जिनमें से लगभग एक चौथाई एक करोड़ डॉलर से अधिक के हैं।

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