नई दिल्ली। दिल्ली में रोहिंग्या अवैध विदेशी नागरिकों को घर दिए जाने से संबंधित मीडिया में चल रही खबरों का
गृह मंत्रालाय ने खंडन किया है। गृह मंत्रालाय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों
को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं
को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है! गृह मंत्रालय ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी
ऑफ दिल्ली को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहने वाले
हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा
चुका है।
इन अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार
ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उन्हें तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया गया है।
इसके पहले केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया था कि दिल्ली में रह रहे
रोहिंग्या शरर्णार्थियों को जल्द ही 250 सरकारी आवासों में शिफ्ट किया जाएगा। इन आवासों में कुल 1100 शरर्णार्थियों
के रहने की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस
फ्लैट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, यूएनएचसीआर आईडी और दिल्ली पुलिस से चौबीसों
घंटे सुरक्षा प्रदान होगी।