ऊर्जा मंत्री ने मुख्य सचिव के साथ बिजली व्यवस्था एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की
लखनऊ, 05 जून : प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र के साथ मिलकर आज (शनिवार को) शक्ति भवन में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों एवं सभी डिस्काम के प्रबंध निदेशकों के साथ बिजली व्यवस्था की बेहतरी एवं राजस्व वसूली में बढ़ोतरी के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करें तथा बिजली व्यवस्था के कार्यों में लापरवाही एवं सरकार की जीरो टॉलरेंस के नीति के विपरीत भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के यहां भी मीटर लगाने तथा व्यवस्थानुसार विद्युत उपयोग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए और विद्युत व्यवस्था के बेहतरी हेतु अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए, जिससे लोगों को इसका शीघ्र फायदा मिलें। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की भी बिजली व्यवस्था की तकनीक का अध्ययन किया जाए कि कैसे वहां लाइनलास कम किया गया है और लोगों को बेहतर आपूर्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मर का जलना बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसके लिए ट्रांसफॉर्मर जलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए और सभी डिस्काम इसका सख्ती से अनुपालन कराएं। उन्होंने निर्देशित किया कि ट्रांसफॉर्मर जलने की वृद्धि में कमी लाने के लिए इसकी क्षमता वृद्धि की जाए। साथ ही विद्युत आपूर्ति में नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाए।
इस दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि ऊर्जा विभाग सेवा देने वाला विभाग है और जनता के लिए सबसे अच्छी सेवा देना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि एनर्जी सेक्टर को सस्टेनेबल बनाया जाए। सभी को 24х7 बिजली मिले। शत-प्रतिशत वैध कनेक्शन हो। सभी उपभोक्ताओं के घर पर मीटर लगे, सभी की सही और समय पर बिलिंग हो और कलेक्शन भी शत-प्रतिशत हो। इसके लिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करें। साथ ही जटिल प्रक्रिया को सरल भी किया जाए।
प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उप्र पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने कहा कि ऊर्जा विभाग भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है और इस पर संलिप्त पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली को बढ़ाने, लाइन हानियों को कम करने, नेवरपेड उपभोक्ताओं से वसूली तथा शत-प्रतिशत बिलिंग के लिए बिजली कंपनियों के साथ एमओयू हो चुका है। इसी के आधार पर अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।
