- पॉवर ऑफिसर एसोसिएशन की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव
- संगठन ने अपने सभी पदाधिकारी व सदस्यों को किया सचेत कहा साक्ष्य इकट्ठा कर संगठन केंद्रीय कार्यालय को भेजें जिससे संगठन की लीगल टीम उसके आधार पर आगे उठाए कदम जिससे भ्रामक प्रचार करने वाले आरक्षण विरोधियों का हो खुलासा
लखनऊ, 27 दिसम्बर: उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन प्रांतीय कार्य समिति की एक बैठक में संगठन के सभी पदाधिकारी ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास कर कहा कि हड़ताल के बाद से लगातार दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं, संगठन के पदाधिकारी व सदस्यों के खिलाफ प्रदेश में कुछ आरक्षण विरोधी तत्व चिन्हित करके उनके खिलाफ फर्जी शिकायतें व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से दुष्प्रचार कर रहे हैं जिसको संगठन ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। संगठन ऐसे आरक्षण विरोधी लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करेगा इसके लिए संगठन ने अपनी एक पांच सदस्यी लीगल टीम भी बनाई है, जिसमें कुछ विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया है।
पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने कहा जल्द ही संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश सरकार पावर कार्पोरेशन प्रबंधन के सामने भी रखेंगे, जिससे दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं के खिलाफ जो अनर्गल व भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, उस पर रोक लगा सके।
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा व महासचिव अनिल कुमार, सचिन आरपी केन, संगठन सचिव बिंदा प्रसाद, राजेश कुमार, अशोक कुमार प्रभाकर, मुकेश कुमार, विनय कुमार ने एक सयुंक्त बयान में कहा कि अनेकों बार फर्जी शिकायतों के मामले में पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने प्रबंधन को भी अवगत कराया है aur आगे एक बार पूरी रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय पदाधिकारी का एक दल पूरे मामले से उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक को अवगत कराकर ऐसे आरक्षण विरोधी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग उठाएगा। इसके साथ ही संगठन की लीगल टीम अपने तरीके से साक्ष्यों को इकट्ठा कर विधिक कार्यवाही को आगे बढाएगी।
