नये ज़माने के स्मार्ट मीडिया को आगे बढ़ाये सरकार
नवेद शिकोह
उत्तर प्रदेश सरकार वेब मीडिया को मान्यता देना चाहती है। संरक्षण और सहयोग देने के साथ न्यूज वेबसाइट्स/न्यूज पोर्टल को सूचीबद्ध करना चाहती है। ताकि नये ज़माने के इन मीडिया प्लेटफार्मस् को सरकारी विज्ञापन का सहयोग भी मिले और इसके पत्रकारों को मान्यता भी मिल सके।
यूपी मे वेब मीडिया पॉलिसी लागू की जा सके इसके लिए प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी जी ने लखनऊ के पत्रकारों के समूह को सम्बोधित करते हुए प्रस्ताव और सुझाव मांगा।
आश्चर्य है कि वेबमीडिया को सरकार की पॉलिसी मे शामिल करने के लिए बरसों से बेकरार पत्रकारों मे से किसी ने आजतक ऐसा कोई लिखित प्रस्ताव/ मांग पत्र/ सुझाव नहीं दिया। जबकि वेबमीडिया के तमाम पत्रकार संगठन गठित हो चुके हैं।

इस जरूरी विषय पर अब तक पत्रकारों की उदासीनता और वेबमीडिया को मान्यता देने की यूपी सरकार के इरादे के बीच एक सुझाव आसान रास्ता निकाल सकता है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार बहुत पहले ही वेबमीडिया को मान्यता दे चुकी है। जिसका ये प्रयोग सफल भी हो चुका है।
उत्तराखंड की वेबमीडिया पॉलिसी को ही उत्तर प्रदेश सरकार हुबहू अपना ले तो क्या हर्ज है ! आप बिस्मिल्लाह कीजिये। देर किस बात की। वेबमीडिया डीजिटल इंडिया का कारवां और भी आगे ले जायेगा।