प्रोजेक्ट के अनुसार 10 से 50 लाख रुपये तक देगी सरकार
लखनऊ। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगो के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार बकरी पालन को बढ़ावा दे रही है। सरकार का प्रयास इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है। बकरी पालन तथा बकरी नस्ल सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 10 लाख से 50 लाख रुपये तक की छूट या योजना राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक प्रदेश सरकार कुक्कुट पालन, बकरी पालन आदि पर जोर दे रही है। बकरी पालन के लिए विशेष योजना है। इसमें 100 से लेकर 500 बकरियों तक के पालन योजना के लागत पर अनुदान का प्रावधान है।
- 100(बकरियां) + 5(बकरे) की इकाई, योजना लागत : 20 लाख, अधिकतम अनुदान : 10 लाख रुपये तक।
- 200(बकरियां) + 10(बकरे) की इकाई, योजना लागत : 40 लाख, अधिकतम अनुदान : 20 लाख रुपये तक।
- 300(बकरियां) + 15(बकरे) की इकाई, योजना लागत : 60 लाख, अधिकतम अनुदान : 30 लाख रुपये।
- 400(बकरियां) + 20(बकरे) की इकाई, योजना लागत : 80 लाख, अधिकतम अनुदान : 40 लाख रुपये।
- 500(बकरियां) + 25(बकरे) की इकाई, योजना लागत : 1 करोड़, अधिकतम अनुदान : 50 लाख रुपये।
इस योजना की पात्रता
एकल पुरुष, महिला, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, किसान सहकारी समितियां आदि इसका लाभ ले सकती हैं। सरकार की मंशा है कि इस योजना में तेजी से काम हो ताकि केंद्र सरकार को भी इस योजना की प्रगति रिपोर्ट भेजी जा सके।
यह लगेंगे आवश्यक दस्तावेज
योजना की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, भूमि की खसरा-खतौनी, स्वयं की भूमि न होने पर लीज पर ली गई भूमि का एग्रीमेंट, बैंक सहमति पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पेन कार्ड, आदि ईकेवाईसी कागजों की आवश्यकता होती है। सभी आवश्यक कागजों को ऑनलाइन एनएलएम पोर्टल पर अपलोड करना होता है। इसके बाद कागजों का सत्यापन तथा भूमि आदि मानकों का भौतिक सत्यापन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यदि सब कुछ सही पाया गया तो आपकी योजना स्वीकृत हो जाती है।
