बिलिंग एजेन्सी फ्ल्यू एण्ड ग्रिड लि. के सारे भुगतान पर रोक

लखनऊ,19 जनवरी। प्रदेश के अनमीटर्ड एलएमवी-5 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले लाखों किसानों के विद्युत बिलों को नियामक आयेाग द्वारा निर्गत टैरिफ से भिन्न आधार पर बिलिंग एजेन्सी फ्ल्यूएण्डग्रिड द्वारा निर्गत किये जाने के खिलाफ उप्र विद्युत नियामक आयेाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय जाॅंच समित की आज एक महत्वपूर्ण बैठक नियामक आयोग सभागार में सम्पन्न हुयी।

जाॅंच समिति की बैठक में समिति के सदस्य डा. अमित भार्गव, निदेशक टैरिफ उप्र विद्युत नियामक आयेाग, नीरज अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता, आरएयू, अशोक कुमार, मुख्य अभियन्ता, मध्याॅंचल व प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से जाॅंच समिति में शामिल सदस्य उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने भाग लिया।

गौरतलब है कि जाॅंच समिति द्वारा बिलिंग संबंधी समस्त अभिलेख व कार्यवाही के संबंध में बार- बार आदेश के बावजूद सूचना न उपलब्ध कराने के लिये आज 19 जनवरी को जाॅंच समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से अधीक्षण अभियन्ता, आरएपीडीआरपी पार्ट ए एवं आईटी, पावर कारपोरेशन के एपी सिंह व मेसर्स फल्यूएण्ड ग्रिड लि. के अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होने का आदेश दिया था लेकिन आज वह उपस्थित नही हुये जिसे जाॅंच समिति ने बहुत ही गंभीरता से लिया है।

जाॅंच समिति द्वारा बिलिंग एजेन्सी मेसर्स फल्यू एण्ड ग्रिड द्वारा समस्त सत्यापित अभिलेख बार बार आदेश के बावजूद भी जाॅंच समिति के सामने प्रस्तुत न करने को जाॅंच समिति द्वारा गंभीरता से लेते हुए उप्र पावर कारपोरेशन व सभी वितरण लाइसेंसी को उसके समस्त भुगतान पर तब तक के लिये रोक लगाने के निर्देश दिये हैं जब तक मेसर्स फल्यूएण्ड ग्रिड लि. द्वारा समस्त मांगे गये सत्यापित अभिलेख जाॅंच समिति के सामने न प्रस्तुत कर दिये जायें।

जाॅंच समिति द्वारा अधीक्षण अभियन्ता आरएपीडीआरपी पार्ट ए एवं आईटी पावर कारपोरेशन एपी सिंह जिन्हें जाॅंच समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सत्यापित अभिलेख देने थे न उपस्थित होने पर उनके खिलाफ भी जाॅंच समिति द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत नोटिस दिये जाने की सिफारिश उप्र विद्युत नियामक आयेाग से की है। जिससे आयेाग द्वारा उनसे समस्त अभिलेख मंगाकर जाॅंच समिति को सौंपा जा सकें

यह पूरा मामला वहाॅं से सामने आया था जब आयेाग द्वारा तय टैरिफ अनमीटर्ड किसानों जिनसे 5 हार्स पावर पर रूपया 834 की जगह मनमाने तरीके से बिलिंग एजेन्सी द्वारा मनमानी यूनिट के आधार पर रूपया 3097 का बिल निर्गत कर वसूली शूरू कर दी गयी थी। जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा आयेाग में बिजली दर सुनवाई में मुददा उठाया गया था। तत्पश्चात जाॅंच कमेटी बनायी गयी थी।

सबसे बडा चौकाने वाला मामला यह है कि पूरे प्रदेश में लाखों अनमीटर्ड ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से जुडे हुये इस मुददे पर बिलिंग एजेन्सी व पावर कारपोरेशन के अधीक्षण अभियन्ता आरएजीडीआरपी पार्ट ए द्वारा उदासीनता बरतना बेहद ही गंभीर है इसके बावजूद भी ऐसा कृत्य किया जा रहा है जिसको जाॅंच समिति ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। जाॅंच समिति द्वारा आज लिये गये सभी निर्णय से लिखित रूप में विद्युत नियामक आयेाग के अध्यक्ष को अवगत करा दिया गया है।