उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग चेयरमैन का किया आभार व्यक्त, कहा इस संकट में आयोग आदेश से उपभोक्ताओ को बड़ी राहत
कोयला संकट के बीच जहा मंहगी बिजली की खरीद जारी है वही आज विद्युत नियामक आयोग की 2 सदस्यो वाली पीठ चेयरमैन आरपी सिंह व सदस्य के के शर्मा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हाईड्रॉ पॉवर तीस्ता व स्टेटक्रास्ट सै 340 मेगावाट बिजली प्रदेश को कुछ ही घंटो में मिलना शुरू हो जाएगी का आदेश तत्काल प्रभाव से आयोग ने जारी किया। अपने 10 पन्ने के आदेश में तत्काल बिजली कम्पनियो को बिजली सप्लाई करने का आदेश हाईड्रॉ पावर तीस्ता व स्टेटक्रास्ट को दिया है।
नियामक आयोग आदेश जारी होते ही पावर कार्पोरेशन ने अपनी कार्यवाही करते हुए एलओआई जारी करने में जुट गया है । जहा पूरे मामले में 400 मेगावाट बिजली मिलना था लेकिन जीएमआर की 60 मेगावाट के मामले में अभी भी कुछ विसंगति है उसे भी जल्द दूर कर उससे भी बिजली मिलने का रास्ता साफ होगा उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग चेयरमैन आरपी सिंह व सदस्य के के शर्मा से बात कर उन्हे प्रदेश के उपभोक्ताओ की तरफ से उनका आभार वयक्त किया और कहा नियामक आयोग ने जनहित में जो फैसला सुनाया है उससे निश्चित ही इस संकट के घड़ी में प्रदेश को बहुत बड़ी रहत मिलेगी।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने बताया आज आयोग द्वारा आदेश जारी होते ही प्रदेश के बिजली अभियंताओ ने जहा राहत की सांस वही अब उत्तर प्रदेश को महगी बिजली खरीदने से रहत मिलेगी गौरतलब है कि 400 मेगावाट बिडिंग रुट हाईड्रॉ पावर की बिडिंग रुट के तहत उत्तर प्रदेश ने हाईड्रॉे पावर की की यह बिजली लगभग रुपया 5.57 प्रति यूनिट की दर से 25 वर्ष के लिए अनुबंधित किया था लेकिन पावर कार्पोरेशन व तीने हाईड्रॉ पावर तीस्ता जीएमआर स्टेटक्रास्ट जिनके साथ यह करार हुआ था उसमे कुछ शर्तो में बदलाव के चलते मामला विचाराधीन था सबसे बड़ा मामला यह है की यह बिजली पावर कार्पोरेशन को पीक हॉर्स में मिलेगी करार के अनुसार मई से अक्टूबर माह तक यह बिजली मिलना है यानि कल अगर हरी झंडी आयोग दे देता है तो अगले लगभग 14 दिन बहुत आसानी से लगभग 12 से 13 मिलयन यूनिट बिजली रोज मिल जाएगी उपभोक्ता परिषद् लगातार इस बिजली को पावर संकट में लेने के लिए नियामक आयोग ऊर्जामंत्री और प्रबंधन से जल्द से जल्द यह करार चालू कराने की मांग कर रहा था।
