- उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना तत्काल लागू किए जाने के ऐलान का स्वागत किया है परिषद ने कहा पावर कारपोरेशन अभिलंब जारी करे आदेश क्योंकि पूरे प्रदेश में मई 2023 तक समस्त श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं का कुल लगभग 45028 करोड है बकाया।
- उपभोक्ता परिषद ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से अपनी पुरानी मांग दोहराई और कहा सरकार ने कहा था 1 अप्रैल 2023 से किसानों की बिजली होगी फ्री उसका भी आदेश जारी कराएं उत्तर प्रदेश सरकार। प्रदेश का लगभग 14 लाख किसान कर रहा है इसका इंतजार
लखनऊ 02 जुलाई 2023: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान एकमुश्त समाधान योजना लाने का जो ऐलान किया गया है निश्चित ही उसका इंतजार प्रदेश के किसान छोटे दुकानदार व घरेलू विद्युत उपभोक्ता काफी लंबे समय से कर रहे थे उपभोक्ता परिषद इसके लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त किया है। परिषद ने कहा पावर कारपोरेशन प्रत्येक वर्ष एकमुश्त समाधान योजना लागू करता रहा है। इसलिए इस वर्ष भी काफी लंबे समय से उपभोक्ता परिषद की मांग कर रहा था अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका ऐलान कर दिया है तो प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की उम्मीद जग गई है कि बहुत जल्द ही पावर कारपोरेशन 100 प्रतिसत ब्याज माफी का आदेश जारी करेगा। उपभोक्ता परिषद ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी पुरानी मांग दोहराई कहा 1 अप्रैल 2023 से किसानों के लिए फ्री बिजली किए जाने का आदेश भी जारी कराए सरकार जिसका प्रदेश के 14 लाख किसान कर रहे थे इंतजार।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा वर्तमान में पूरे प्रदेश में सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं का मई 2023 तक बिजली बकाया की बात करें, तो वह लगभग 45028 करोड के करीब है जिसमें केवल घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का कुल बकाया लगभग 19 हजार 122 करोड के करीब है वही वाणिज्यक यानी दुकानदारों का कुल बकाया लगभग 2874 करोड है वही किसानों का कुल बताया लगभग 3337 करोड़ के करीब है ऐसे में एकमुश्त समाधान योजना लागू किए जाने से काफी हद तक बकाया समाप्त होगा।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा अब माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद तुरंत पावर कारपोरेशन को एकमुश्त समाधान योजना का आदेश लागू करना चाहिए जिससे उसका लाभ प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता ले सकेंउपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने एक बार फिर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी मांग उठाई है कि अतिरिक्त लगभग 2000 करोडों पर सब्सिडी देकर उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के लिए फ्री बिजली की घोषणा को भी तत्काल लागू कराने पर विचार करें क्योंकि प्रदेश के किसान 1 अप्रैल 2023 के बाद फ्री बिजली का इंतजार कर रहे हैं।
