- प्रदेश में बढ़ती विद्युत दुर्घटनाओ पर भी ऊर्जा मंत्री से चर्चा
- बिजली दर बढ़ोतरी पर कल लखनऊ में नियामक आयोग सभागार में सुबह 11. 30 होनी है सुनवाई
लखनऊ,17 जुलाई 2019: प्रदेश में आज से शुरू हुई बिजली दर बढ़ोतरी पर सुनवाई व प्रदेश में बढ़ती बिजली दुर्घटनाओं को लेकर आज उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से शक्ति भवन में मुलाकात कर लम्बी चर्चा की और अलग- अलग 2 ज्ञापन सौपा।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने माननीय ऊर्जा मंत्री के सामने यह मुदा उठाया की प्रदेश की बिजली कम्पनियां जहां घरेलू शहरी विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी ग्रामीण घरेलू अनमीटर्ड की दरों में भी 25 प्रतिशत, शहरी घरेलू बीपीएल की दरों में 109 प्रतिशत, किसानों की दरों में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि अन्य विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि कराने पर आमादा हैं। और आज से पूरे प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग द्वारा आम जनता की सुनवाई शुरू कर दी गयी है आज कानपुर में सुनवाई हो रही है कल लखनऊ में सुनवाई होनी है ऐसे में उपभोक्ता परिषद् सरकार से यह मांग करती है की सरकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत लोकहित में आम घरेलु गरीब उपभोक्ताओ व किसानो की दरों में बढ़ोतरी न करने के लिए विद्युत नियामक आयोग को जनहित में अपनी सिफारिश भेजने का कष्ट करे ।
जहां बिजली दर बढ़ोतरी पर आज कानपूर में सुनवाई सम्पन्न हुई है वही कल राजधानी लखनऊ में नियामक आयोग सभागार में सुनवाई सुबह 11. 30 से होनी है को लेकर उपभोक्ता परिषद की लामबंदी शुरू हो गयी
उप्र में बिजली कम्पनियों की उदासीनता के चलते जिस प्रकार से विद्युत दुघर्टनाओं से आम-जनमानस की जाने जा रहीं हैं अभी 2 दिन पहले चाहे ऊॅंचाहार की घटना हो या फिर बलरामपुर की घटना हो सभी घटनाओं ने प्रदेश को हिला दिया। प्रदेश में बढ़ती विद्युत दुर्घटनाओं से जहां सैकड़ों व्यक्तियों की जाने जा रही हैं वहीं बड़ी संख्या में बेजुबान जानवर भी मारे जा रहे हैं और साथ ही समय-समय पर किसानों की फसलें भी दुर्घटना में राख हो जाती हैं। विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी यह आंकड़े स्वतः बता रहे हैं कि पिछले 6 वित्तीय वर्षों में 4607 लोगों की मृत्यु हुई, जो अपने आप में चिन्ता का विषय है।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री कान्त शर्मा ने उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार बिजली दर के मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करेगी गरीब घरेलु आम उपभोक्तओ के साथ सरकार पूरी तरह खड़ी है जहा तक बढ़ती बिजली दुर्घटनाओ का मामला है प्रमुख सचिव ऊर्जा व पॉवरकॉर्पोरशन को सख्त निर्देश जारी कर दिए गये है पूरी कार्ययोजना बनाकर दुर्घटनाओ पर अंकुश लगाने के निर्देश भी जारी हो गए है पूरे प्रदेश में हर वह उपाय किए जायेगे जिससे विद्युत दुर्घटनाए रुके किसी भी स्तर पर उदासीनता बर्दास्त नहीं की जाएगी। अब तक की पूरी कार्यवाही तलब की गयी है।
