- दलित व पिछड़े वर्गो के संगठन पावर आफीसर्स एसोसिएशन ने भी दिया पूर्ण समर्थन
- दलित व पिछड़े वर्ग के अभियन्ताओं ने निजीकरण पर सरकार की चुप्पी पर उठाया सवाल और पुनः उठायी सरकार से मांग निजीकरण का फैसला हो वापस
लखनऊ, 24 मार्च। निजीकरण के विरोध में संघर्ष समिति द्वारा 27 मार्च को कार्य बहिष्कार किये जाने के निर्णय पर आज उप्र पावर आफीसर्स एसोसिएशन की प्रान्तीय कार्य समिति की बैठक में काफी गम्भीर विचार विमर्श के बाद एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि वह 27 मार्च को संघर्ष समिति के कार्य बहिष्कार का पूर्ण समर्थन करते हैं और प्रदेश के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियन्ता इस निर्णय में बढ़ चढ़कर भाग लेगें। निजीकरण को रोकने के लिये पावर आफीसर्स एसोसिएशन हर कुर्बानी देने के लिये तैयार है। एक बार फिर एसोसिएशन के नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से निजीकरण के फैसले पर पुर्नविचार की माॅग उठाई है।
उप्र पावर आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केबी राम, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, अति. महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन, संगठन सचिव, एस पी सिंह अजय कुमार ट्रांस्को अध्यक्ष महेन्द्र सिंह, सिविल इकाई अध्यक्ष बीना दयाल, संगठन सचिव पीपी सिंह, अजय कुमार कनौजिया, आनन्द कुमार कनौजिया, अवनीश कुमार, जय प्रकाश गौतम, चन्द्रशेखर, प्रेम चन्द्र ने कहा जिस प्रकार से पावर कारपोरेशन प्रबन्धन का रवैया निजीकरण पर तानाशाही होता जा रहा है उससे पूरे प्रदेश में बिजली कार्मिकों में भारी रोष बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है एक सप्ताह होने को है बिजली कार्मिक आन्दोलित हैं और उत्तर प्रदेश सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है।
पूरे प्रदेश में दलित व पिछड़े वर्ग के अभियन्ता आज पांचवे दिन भी पूरे प्रदेश में काली पट्टी बाॅधकर निजीकरण का जमकर विरोध किया।







