छह माह में पूरी होगी प्रक्रिया, समग्र शिक्षा और सोशल ऑडिट निदेशालय के बीच हुआ एमओयू
लखनऊ: योगी सरकार ने प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के सभी 75 जनपदों के 20 प्रतिशत (कुल 26,720) परिषदीय विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय (समग्र शिक्षा) और सोशल ऑडिट निदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
बजट और भुगतान के प्रमुख बिंदु:
बजट और भुगतान: इस सोशल ऑडिट के लिए ₹20.93 करोड़ से अधिक की धनराशि तय की गई है, जिसका भुगतान तीन चरणों (50%, 30% और 20%) में किया जाएगा [cite: सोशल ऑडिट के लिए ₹20.93 करोड़ से अधिक की धनराशि निर्धारित, तीन चरणों में होगा भुगतान]।
समय-सीमा: एमओयू साइन होने के 15 दिनों के भीतर ऑडिट शुरू होगा, जो छह माह में पूरा किया जाएगा। इसके बाद दो महीने के भीतर अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी । छह माह में पूरी होगी ऑडिट प्रक्रिया, दो माह के भीतर प्रस्तुत होगी अंतरिम एवं अंतिम रिपोर्ट]।
मूल्यांकन का दायरा: इसके तहत विद्यालयों के वित्तीय अभिलेखों, वाउचर, अनुदान वितरण, भौतिक लक्ष्यों और लाभार्थियों का फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
