नई दिल्ली,11 अप्रैल। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के 2017- 18 के लिए 8.55 फीसदी ब्याज दर घोषित करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को वित्त मंत्रालय ने 15 मार्च को एक पत्र लिखा है। जिसमें ईपीएफओ द्वारा जो 8.55 फीसदी की घोषणा की गई है। किंतु इसमें अधिशेष का स्तर क्यों नहीं रखा गया है। यह श्रम मंत्रालय से पूछा है।
वित्त मंत्रालय ने 8.8 फीसदी की प्रस्तावित ब्याज दर का अनुमोदन किए बिना पिछले साल के अधिशेष में हुई गिरावट का कारण जानना चाहा है। इसके साथ ही श्रम मंत्रालय आरक्षित कोष बनाने के लिए क्या कर रहा है। इसकी जानकारी मांगी है।
