- संघर्ष समिति ने कहा बीएसए लखनऊ ने नहीं माना कोर्ट का आदेश भी
- बेसिक शिक्षा मंत्री का संघर्ष समिति को आश्वासन, नहीं होगा दलित अध्यापकों के साथ नहीं होगा अन्याय
लखनऊ, 20 अगस्त 2018: लखनऊ के सैकड़ों दलित शिक्षकों के वेतन फ्रीज व रिवर्शन के मामले को लेकर जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ कार्यालय मा उच्च न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश के बाद भी जहां मनमानी कार्यवाही पर अमादा है।
वहीँ आज उसके विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल आज प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल से सचिवालय में मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और उन्हें इस मामले विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा दलित शिक्षकों को गलत तरीके से रिवर्ट कर उनके वेतन फ्रीज करने की कार्यवाही की जा रही है। जबकि पूरा मामला मा. उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ में विचाराधीन है और दिनांक 18 अगस्त को लखनऊ खण्ड पीठ ने दलित अध्यापकों की याचिका पर अन्तरिम फैसला सुनाते हुए पूरे मामले पर यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश जारी किया गया है। संघर्ष समिति द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति भी बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन के साथ सौंप दिया गया।
इस गंभीर प्रकरण पर बेसिक शिक्षा मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने पूरे मामले को विस्तार से समझने के बाद अपने अधीनस्थ स्टाफ को पूरे मामले को अविलम्ब अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिया और संघर्ष समिति को आश्वासन दिया कि पूरे प्रदेश में किसी भी दलित अध्यापक के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने पायेगा। उनके हित में सरकार खड़ी है।
मा बेसक शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उप्र के संयोजकों अवधेश कुमार वर्मा, अजय कुमार, पीएम प्रभाकर ने कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री से संघर्ष समिति की बातचीत काफी सौहार्दपूणं माहौल में हुई है, संघर्ष समिति को पूरी उम्मीद है कि अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा दलित अध्यापकों के साथ न्याय किया जायेगा। यह दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ भारत सरकार द्वारा दलित कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने का आदेश दिया जाता है और वहीं उप्र में दलित अध्यापकों को रिवर्ट कराने की कार्यवाही की जा रही है जो अपने आप में चिन्ता का विषय है।
