पीएम का स्वच्छता अभियान भी हो रहा फेल:
लखनऊ, 20 अप्रैल 2019: करोड़ों खर्च, फिर भी गोमती वैसे ही मैली है जैसे कि इसे पहले से देखते आ रहे है शहरवासी! इसके अलावा शहर में सफाई के लिए नगर निगम पर जिम्मेदारी है। नगर आयुक्त के तौर पर वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी इस विभाग के मुखिया हैं। दो अपर नगर आयुक्त पर आधे-आधे शहर की जिम्मेदारी है। सभी के पास अपने अपने जोन की जिम्मेदारी है। यही नहीं आठ जोन में बंटे नगर निगम के पास आठ जोनल अधिकारी, तीन जोनल सेनेटरी आफिसर, नगर स्वास्य अधिकारी के पद पर पर्यावरण अभियंता की जिम्मेदारी है।
लखनऊ स्वच्छता सव्रेक्षण-2019 में रैकिंग छह पायदान फिसलकर 121वें स्थान पर पहुंच गई। इसके बाद भी सुधार के मामले में बड़े फैसले नहीं किए गए। सफाई कराने में कदम.कदम पर भ्रष्टाचार ने लखनऊ की छवि देश में धूमिल हुई है। उपभोक्ता फोरम का आदेश आईना हो सकता है। इससे पहले हाईकोर्ट, एनजीटी भी समय समय पर आदेश देता रहा है। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए आठ जोनों में बांटा गया है। हर जोन में जोनल अधिकारियों के पास सफाई का भी प्रभार है लेकिन उनके स्तर पर ही सफाई की अनदेखी की जाती है।

हालत ये है कि हर साल सफाई पर भारी भरकम खर्च होने के बावजूद शहरवासी गंदगी को लेकर परेशान रहते हैं। यही नहीं तीन जोनों में जोनल सेनेटरी अफसर भी हैं। शहर में करीब 62 सौ सफाई कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे हैं। नगर निगम प्रतिदिन मानदेय के तौर पर 250 रुपये प्रति कर्मचारी भुगतान कर रहा है। लेकिन हकीकत में आधे कर्मचारियों से ही काम चलाया जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स टैकृकिंग वॉच से यह सच सामने आ चुका है कि कर्मचारियों की लोकेशन उन्नाव और दिल्ली में है और भुगमान यहां हो रहा है। दूसरी तरफ शहरवासियों को खुद के खर्च पर ही सफाई करानी पड़ती है। कई इलाकों में तो महीनों सफाई नहीं हो पाती है।
नगर निगम के अधिकारियों ने ठेकेदारों पर सख्ती दिखाई तो पार्षद, नेता और ठेकेदारों के राजनीतिक दबाव बनाया जाने लगा। इस तरह से सफाई व्यवस्था पर हर महीने में करीब सौ करोड़ रपए खर्च हो रहे हैं। अफसर, पार्षद और ठेकेदारों का गठजोड़ ही शहर को गंदा कर रहा है। कूड़ा उठान में बड़े खेल से परदा उठ चुका है। नगर निगम का दावा है कि हर दिन वह अपने वाहनों से 1300 मीटिक टन कूड़ा उठा रहा हैए जबकि घर-घर से कूड़ा कर रही कंपनी मेसर्स इकोग्रीन एक हजार मीटिक टन कूड़ा उठाने का दावा कर रही है और हर दिन 1604 रुपये मीटिक टन के हिसाब से नगर निगम से भुगतान भी ले रही है, जबकि शहर में हर दिन 1500 मीटिक टन ही कूड़ा निकलता है। ऐसे में आठ सौ मीटिक टन कूड़ा उठान के भुगतान में खेल चल रहा है।

इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मेयर ने अल्टीमेटम दिया था। मगर समय बीता तो बात आई गई हो गई। स्वच्छता रैकिंग में सबसे कम नंबर कूड़ा उठान में मिला है। इसमें नगर निगम को कूड़ा प्रबंधन में सुधार करना था। यानी घर.घर से कूड़ा एकत्र हो और कूड़े की छंटाई घर पर ही हो जाएए लेकिन शहर के 5/59 लाख भवनों और मकानों में से 1.40 लाख से ही कूड़ा एकत्र हो पा रहा है और वह भी बिना छंटाई के। इस मामले में भी सिर्फ नोटिस ही दी जाती रही है।
मंत्री के निरीक्षण का नहीं पड़ा असर
लखनऊ, 20 अप्रैल 2019: सरकार बनने के बाद हर माह के पहले शनिवार को नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना शहर के चार से पांच इलाकों का स्वयं दौरा कर वहां की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते रहे हैं। सफाई से जुड़े अधिकारियों पर मंत्री ने कार्रवाई भी की लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा। सफाई का बजट 50 करोड़ का और काम धेले भर नहीं। नगर निगम के कई इलाकों में चल रही ठेके पर सफाई व्यवस्था में बड़ा छेद है। हाल यह है कि बिना टेंडर प्रक्रिया के 60 करोड़ के काम ऐसे ही बांटे जा रहे हैं। अधिकारी, पार्षद और ठेकेदार मिलकर सफाई के बजट में खेल कर रहे हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ठेकेदारों ने ही कहा था कि अधिकारियों से लेकर कुछ पार्षद कमीशन लेते हैं। पार्षद ही संतोषजनक सफाई होने की रिपोर्ट देकर भुगतान को हरी झडी दे देते हैं। जबकि हकीकत में सफाई कुछ प्रभावशाली घरों तक ही सीमित रह जाती है। करीब 6 सालों में इस व्यवस्था पर एक अरब पये से ज्यादा खर्च कर दिये गये लेकिन नतीजा शून्य है। सफाई बेड़े में 300 गांडियां हैं। इन पर रोजाना छह हजार रपए का डीजल फूंका जाता है। इसके बावजूद शहर की सफाई ढाक के तीन पात है। आंकड़े के मुताबिक 21 जेसीबी 21 लीलैंड गाडियां 30 टाटा एस 20 टाटा 1613 22 टाटा 207 19 टाटा 709 77 टाटा एसीई 14 टाटा हाइवा 5 ट्रैक्टर 2 ओमनी मारुति 16 टाटा 407 जैसी गाड़िया शामिल है।







