डॉ दिलीप अग्निहोत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया का रोडमैप बनाया था। जिसमें भारत को विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही गरीबों, किसानों, छोटे व्यवसायियों का जीवन स्तर सुधारने का भी संकल्प लिया गया था। पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने इस दिशा में अनेक योजनाएं लागू की थी। इनके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले थे। जनधन खातों से लेकर उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने की योजना, सौर ऊर्जा योजना, किसान सम्मान योजना, शौचालय निर्माण योजना, मुद्रा बैंक योजना, कौशल विकास योजना, स्टार्ट अप,मृदा परीक्षण, योजना, शहरी व ग्रामीण सड़क निर्माण योजना जैसी अनेक योजनाओं में अभूतपूर्व कार्य किये गए थे। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया अंतरिम बही खाता देश को इसी दिशा में बढाने वाला साबित होगा। उम्मीद व्यक्त की गई कि इसी वर्ष भारत तीन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। पिछले कार्यकाल में ही भारत दुनिया की छठी सबसे अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था। अब इसके आगे की यात्रा तय करनी है। जबकि यूपीए सरकार में भारत ग्यारहनवें स्थान पर था।उस समय अर्थव्यवस्था में निराशा और नीतिगत पंगुता का दौर था। ऐसे में ग्यारहवीं रैंक से भी नीचे आने की संभावना थी। लेकिन मोदी सरकार ने कठोर उपाय किये, जिससे पांच वर्ष में दुगनी से ज्यादा छलांग मिली थी। मोदी सरकार ने पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था को जो मुकाम दिया, वहां तक पहुंचने में पिछली सरकारों को पांच दशक लगे थे। मोदी सरकार ने प्रभावी कदमों के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की थी। उसने नीति आयोग का गठन किया था। केंद्र राज्य संबंधों में गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन की व्यवस्था को लागू किया था। नरेंद्र मोदी जानते है कि किस प्रकार देश को विकसित बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रशंसा की है। उन्होंने कि यह बजट गरीबों को सशक्त बनाने और युवाओं को बेहतर भविष्य देने वाला है। इससे डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा। गरीबों तक उनका हक सीधे पहुंचेगा। कृषि के बुनियादी ढांचे में निवेश के द्वारा अभूतपूर्व बदलाव किया जाएगा। जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकेगी।
रेल मंत्रालय के प्रति पिछली सरकारें लोकलुभावन घोषणाएं करती रहीं। उन्होंने इसकी दशा सुधारने का साहस नहीं दिखाया। मोदी सरकार ने पिछली बार भी रेलवे की आंतरिक दशा सुधारने का कार्य किया। इस बजट में पचास लाख करोड़ का निवेश करके रेल सुविधा व सुरक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। प्रवासी भारतीयों को आधार कार्ड दिया जाएगा। अफ्रीका में अठारह नए राजनयिक मिशन खोले जाएंगे। विश्वस्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के लिये चार सौकरोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। स्टार्टअप के लिए प्रसार माध्यमों का सहारा लिया जाएग राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का पुनर्गठन होगा। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का लक्ष्य पूरा होगा। मीडिया, विमानन, बीमा ओर एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम उदार बनाये जायेगे।
विगत वित्त वर्ष में चौसठ अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष निवेशआया था। दो हजार बाइस तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी। इसके अलावा दो हजार चौबीस तक प्रत्येक घर में पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था कर दी जाएगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमता का वाणिज्यिक रूप से उपयोग के लिये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम से नया सार्वजनिक उपक्रम का गठन किया गया है, इसका मकसद इसरो के लाभ का पूरा उपयोग करना है। दलहन के बाद अब तिलहन क्षेत्र में भी उत्पादन क्रांति लाई जाएगी।किसानो को ऑनलाइन विपणन सुविधा प्रदान की जाएगी। जिससे उन्हें उचित लाभ मिलेगा। न्यू इंडिया के निर्माण में तेजी लाई जाएगी।
लालफीताशाही को समाप्त किया जाएगा। पिछले पांच वर्षों के दौरान इसमें बहुत कमी आई है। दो हजार बाइस तक करीब दो करोड़ पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पिछले पांच वर्ष में एक करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराये गए।
करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिये पेंशन योजना दी जाएगी। पांच अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा। ऋण गारंटी वृद्धि निगम का गठन किया जाएगा।
भारत माला, सागर माला योजना को भी आगे बढ़ाया जाएगा।
दो से पांच करोड़ की आय पर सरचार्ज बढ़ाकर तीन प्रतिशत किया गया। इससे आमजन को कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि ये सभी इस सीमा से अलग है। पांच लाख तक की आय पर कोई टैक्स लगेगा। अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ा बढ़ाया गया। पांच करोड़ से ज्यादा आय पर सात प्रतिशत अतिरिक्त कर देना होगा।
ब्याज पर छूट की सीमा दो से बढ़कर तीन प्वाइंट पांच लाख की गई। हाउसिंग लोन पर इतनी ही छूट होगी। अमीरों को बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस का प्रस्ताव किया गया। अगले पांच वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में सौ लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। मध्यम वर्ग को पैंतालीस लाख का घर खरीदने पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। आधार कार्ड का महत्व बढ़ेगा। इसके माध्यम से टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा।
मोदी सरकार की आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि रही है। इस सरकार ने चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज वसूला। एनपीए में एक लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है। सरकारी बैंकों की स्थिति सुधरी है। कॉर्पोरेट टैक्स का असर भी धनी वर्ग के लिए है। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक महिला का जन धन खाता खोला जाएगा। उन्हें पांच हजार रुपये ओवर ड्राफ्ट मिल सकेगा। नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। उजाला योजना के अंतर्गत पैंतीस करोड़ बल्ब वितरित किए गए हैं। इससे सालाना अठारह हजार करोड़ से अधिक की बचत हुई। प्रतिदिन एक सौ पैंतीस किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। एक घण्टे के भीतर छोटे दुकानदारों को कर्ज दिया जाएगा। सभी घरों में शौचालयों का निर्माण होगा। छोटे शहर भी वायु सेवा से जुड़ेंगे। जाहिर है कि यह बजट भारत को न्यू इंडिया की मंजिल पर आगे ले जाएगा।
