उपभोक्ता परिषद के साप्ताहिक वेबीनार में विद्युत उपभोक्ताओं ने रखी मांग
लखनऊ 10 अगस्त : प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को जानने और उन्हें जागरूक करने के लिए उपभोक्ता परिषद की तरफ से चलाये जाने वाले साप्ताहिक वेबीनार में सैकडो की संख्या में अनेकों जनपदों के विद्युत उपभोक्ताओं ने भाग लेकर अपनी बात रखी। पूर्वांचल मध्यांचल से तराई क्षेत्र से जुडे अनेकों विद्युत उपभोक्ताओं ने कहा उनके क्षेत्र में वर्तमान में बाढ जैसी स्थिति है वितरण ट्रांसफार्मर उतार लिए गए हैं लंबे समय से सप्लाई बंद है ऐसे में जब तक बाढ की स्थिति बनी रहे उसके मद्दे नजर बाढ प्रभावित क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली बिल को कम से कम 3 महीने के लिए माफ किया जाए क्योंकि जब वह बिजली का उपभोग ही नहीं करेंगे तो उनसे बिजली बिल का भुगतान लेना पूरी तरह गलत है।
अनेकों जनपदों से जुडे विद्युत उपभोक्ताओं ने यह मुद्दा भी उठाया कि किसानों के बिल में अनेकों जनपदों में काल्पनिक बकाया दिखाया गया है और अब उसे क्षेत्रीय अभियंता संशोधित नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन बाधित है और वह फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं आईटी विंग द्वारा इसे सही कराया जाए। दक्षिणांचल से जुडे किसान हरेंद्र सिंह सिरसागंज ने अपनी समस्या से संबंधित काल्पनिक बकाए का पत्र भी भेजा। पूर्वांचल जनपद से जुडे अनेकों विद्युत उपभोक्ताओं ने इस बात की शिकायत रखी की पूर्वांचल में ज्यादातर जनपदों में कुछ अभियंता जानबूझकर अपना फोन नॉट रीचेबल कर लेते हैं और या तो फोन उठाते नहीं है। 1912 पर शिकायत का हाल यह है कि उसका होना न होना बराबर है। गोरखपुर से जुडे उपभोक्ता संतोष पटेल ने इस बात को प्रमुखता से उठाया। जिस पर तत्काल उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने पूर्वांचल के निदेशक कार्मिक से बात कर उन्हें अवगत कराया।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को जहां सुना वही उपभोक्ताओं को बिजली चोरी से दूर रहने और अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जागरूक करने पर भी चर्चा की और नए कनेक्शन सहित विद्युत भार के संबंध में वेबीनार में जुडे विद्युत उपभोक्ताओं को जागरूक किया और बाढ क्षेत्र में जहां सप्लाई कई हफ्तों से बंद है और आगे भी लंबे समय तक बंद रहने की संभावना है उस क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों को माफ करने की मांग भी राज्य सरकार व पावर कॉरपोरेशन से उठाई जाएगी सभी उपभोक्ताओं को भरोसा दिया।
प्रदेश के जनपदों से दर्जनों की संख्या में बेरोजगार छात्र भी आज उपभोक्ता परिषद के वेबीनार में जुडे और उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की इस मांग को सरकार तक पहुंचाया जाए कि बिजली निगम में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए नियुक्तियां निकाली जाए और अनिवार्य रूप से बिजली निर्गम की भर्ती विद्युत सेवा आयोग से ही कराई जाए क्योंकि विद्युत सेवा आयोग से तय समय से भर्ती हो जाती है लेकिन यूपीपीएससी में काफी लंबा समय लगता है इसलिए वहां से भर्ती करने का विचार पूरी तरह गलत है उपभोक्ता परिषद ने कहा आप सब की मांग को पावर कार्पोरेशन प्रबंधन व सरकार तक पहुंचाया जाएगा।
