संवाद व सहमति से समाधान
प्रायः भूमि अधिग्रण के बाद सरकारें संबंधित किसानों से संवाद नहीं करती। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ओर भी ध्यान दिया है। उन्होंने अपने सरकारी आवास में जेवर के किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, उनको विश्वास दिलाया कि सरकार उनके साथ है।
ज्ञात हो कि जेवर में हवाई अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद हवाई यात्रा सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति भी अब हवाई यात्रा करेगा। योगी आदित्यनाथ ने इस प्रसंग का विशेष रूप से उल्लेख भी किया। पिछले ढाई वर्षों से प्रदेश सरकार भी इसमें उल्लेखनीय योगदान कर रही है। योगी ने कहा कि कई एक्सप्रेस वे का निर्माण चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है। इस प्रदेश में सात एयरपोर्ट हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपेक्षित पड़ी सत्रह एयर पट्टियों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।
कुशीनगर में एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आगरा एवं कानपुर में सिविल टर्मिनल के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था कर ली गयी है। सहारनपुर में एयरपोर्ट की कार्यवाही तेज गति से चल रही है। अयोध्या में भी नये एयरपोर्ट के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इससे व्यापारिक, आर्थिक, रोजगार के क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। विकास के लिए भूमि की आवश्यकता होती है।
सरकार का प्रयास रहा है कि भूमि किसानों की सहमति से ही अधिग्रहित की जाए। सरकार संवाद और किसानों की भावनाओं का सम्मान करती है। जेवर में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भी ऐसा ही किया गया। इसका प्रमाण है कि किसानों ने मुख्यमंत्री को जेवर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण हेतु अपनी भूमि प्रदान करने सम्बन्धी सहमति पत्र सौंपे।
योगी ने कहा भी के समुचित संवाद तथा भावनाओं के सम्मान के साथ देश व प्रदेश के हित में किसानों से बड़े से बड़ा सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। संवाद के माध्यम से प्रदेश की अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने का प्रयास होगा। जेवर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही देश की अन्य बड़ी परियोजनाओं के लिए एक उदाहरण है। यह विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा।
भारत सरकार द्वारा दिल्ली के पास एक नये इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की सहमति दी गयी थी। अनेक राज्यों ने इसके लिए प्रस्ताव दिए थे। निर्धारित अवधि से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सहमति से अस्सी प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण कर लिया। उम्मीद है कि सहमति व संवाद से शेष जमीन का अधिग्रहण भी अगले दो माह में हो जाएगा। जाहिर है कि संवाद व सहमति से भूमि अधिग्रहण की योगी सरकार ने बेहतरीन मिसाल पेश की है।
- डॉ दिलीप अग्निहोत्री
