नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार एक जुलाई से हर हाल में पूरे देश में जीएसटी लागू करने के मूड में है। इसी सिलसिले में जीएसटी काउंसिल की बैठक में लगभग सभी वस्तुओं के रेट भी तय कर दिए गए हैं। वहीं रविवार को एक बार फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। इस बैठक में कुछ वस्तुओं के रेट का लेकर बातचीत हो सकती है।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक
जहां तक इस बैठक में सवाल है इस बैठक में उन कुछ दरों की समीक्षा की जाएगी जिसको लेकर उद्योग जगत ने नाखुशी जतायी है। इसके अलावा मसौदा नियमों में संशोधन पर भी चर्चा होगी। वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद की सितंबर 2016 में गठन के बाद यह 16वीं बैठक है। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
उद्योग जगत ने किया था आग्रह
बैठक के एजेंडे में तीन जून को हुई जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक के ब्योरे की पुष्टि, जीएसटी के मसौदा नियमों में संशोधन तथा विभिन्न व्यापार उद्योग तथा उनके संगठनों से मिले अनुरोध के आधार पर जरूरत होने पर दर समायोजन को मंजूरी शामिल है। जीएसटी के एक जुलाई से लागू होने से पहले परिषद की आज होने वाली बैठक संभवत: अंतिम होगी। विभिन्न उद्योग संगठनों ने कर दरों की समीक्षा का आग्रह किया है।
छोटे बिजनेस वालों को होगी परेशानी
उनका कहना है कि जीएसटी का प्रभाव मौजूदा कराधान स्तर से कहीं अधिक होगा। वाहन उद्योग ने मझोले और बड़े आकार की हाइब्रिड कारों पर जीएसटी दर की समीक्षा की मांग की है। इन कारों पर 43 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है जो मौजूदा 30.3 प्रतिशत प्रभावी कर से अधिक है। इसी प्रकार, दूरसंचार क्षेत्र को 18 प्रतिशत कर के दायरे में रखा गया है और वे दर कम किये जाने की मांग कर रहे हैं।
