उपभोक्ता परिषद के वेबीनार में उपभोक्ताओं ने उठाया मामला
लखनऊ, 5 अक्टूबर : उपभोक्ता परिषद की तरफ से चलाये जाने वाले साप्ताहिक वेबीनार में आज उपभोक्ताओं ने विद्युत बकाया बिल पर देय तिथि से 7 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन काटने की नोटिस प्रदेश के उपभोक्ताओं के बिलों में प्रिंट कराने पर बडा सवाल उठाया और उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष के साथ आपस में चर्चा की , जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा अंग्रेजों के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 का कानून आज भी लागू है 1948 एक्ट में यह व्यवस्था दी गई थी की बकाया पर देय तिथि से बिजली कनेक्शन काटने की अनिवार्य रूप से 7 दिन की नोटिस देनी होगी।
इस पर बिजली विभाग आज भी चल रहा है लेकिन वह यह भूल गया कि विद्युत अधिनियम 2003 बनने के बाद उसकी धारा 56 मैं स्पष्ट कानून बना दिया गया की बिल के देय तिथि के 15 दिन की नोटिश के बाद ही बकाया पर सप्लाई काटी जाएगी ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार इस गंभीर मामले पर तत्काल हस्तक्षेप करें और बिजली कंपनियों से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा के तहत कार्यवाही का निर्देश जारी कराए।
उपभोक्ता परिषद के साप्ताहिक वेबीनार में शामिल विद्युत उपभोक्ताओं सर्व श्री हरेंद्र कुमार संदीप सिंह आकाश नमन सोनी अनिल यादव सहित अनेको विद्युत उपभोक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा बिजली कंपनियां बकाया पर जो कमजोर उपभोक्ता होते हैं उन्हें कोई मोहलत नहीं दी जाती है उनका तो कनेक्शन तत्काल काट दिया जाता है और जो दबंग उपभोक्ता होते हैं उनके लिए 7 दिन और 15 दिन कोई माने नहीं इसलिए गरीबों का संरक्षण जरूरी है बिजली कंपनियों को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत ही कार्यवाही को आगे बढना चाहिए जहां भी नियम विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है उसे पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा प्रदेश की बिजली कंपनियों में अनेकों मामलों में जो लंबे समय से व्यवस्था चली आ रही है उसे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि अब बिजली कंपनियों से विश्वास उठना स्वाभाविक है जब कनेक्शन काटने की नोटिस 15 दिन की जगह विद्युत बिलों में 7 दिन प्रिंट कर दिया गया तो बिजली कंपनियां कुछ भी कर सकती है इसलिए उनकी कार्य प्रणाली पर सभी विद्युत उपभोक्ताओं को चौकन्नी नजर रखनी होगी जिससे उनकी करगुजारियों का खुलासा हो सके।
