लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निजी पैथोलॉजी लैब्स और चिकित्सकों की साठगांठ से जांच रिपोर्टों में हेराफेरी कर मरीजों के हो रहे शारीरिक एवं आर्थिक शोषण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी कड़े दिशा-निर्देशों के तहत इस प्रकार के कपटपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के प्रति ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति अपनाई गई है। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद यह आदेश सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेजे गए हैं। इसके तहत प्रदेश के सभी जनपदों में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए पैथोलॉजी लैब्स को तत्काल चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राजकीय चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट और क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट पंजीकरण के नोडल अधिकारी अनिवार्य रूप से सदस्य होंगे।
यह समिति लैब्स के सैंपल रजिस्टर, रिपोर्ट रजिस्टर, मशीन का मूल डेटा, प्रिंटआउट और बिलिंग अभिलेखों को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित करेगी। यदि जांच के दौरान अपंजीकृत संचालन, अर्ह पैथोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति या रिपोर्ट में हेराफेरी के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलते हैं, तो लैब का पंजीकरण तत्काल निलंबित कर उसे सील किया जाएगा और संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जांच आख्या सात दिवस के भीतर महानिदेशक कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही, प्रदेशभर में 30 दिनों के भीतर सभी पैथोलॉजी लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और कलेक्शन सेंटर्स का विशेष निरीक्षण अभियान चलाने का आदेश दिया गया है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
निरीक्षण के दौरान अनधिकृत रूप से संचालित या बिना योग्य पैथोलॉजिस्ट के चल रही लैब्स को तुरंत बंद कराया जाएगा। सामान्य निर्देशों के तहत प्रत्येक लैब को क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के तहत वैध पंजीकरण और प्रमुख स्थान पर पैथोलॉजिस्ट की जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। जांच रिपोर्ट केवल योग्य एवं पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट द्वारा ही सत्यापित और हस्ताक्षरित की जाएगी।
पैथोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति में पूर्व-हस्ताक्षरित लेटरहेड पर रिपोर्ट देना या फार्मासिस्ट व लैब टेक्नीशियन द्वारा स्वतंत्र रूप से लैब चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। मशीन के मूल परिणामों में किसी भी प्रकार का हस्तलिखित या मैनुअल बदलाव वर्जित किया गया है और मूल डेटा न्यूनतम एक वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा।
चिकित्सकों और निजी अस्पतालों के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मरीज को किसी लैब में भेजने के बदले कमीशन, कट या उपहार की मांग करना गंभीर व्यावसायिक कदाचार है। ऐसा करने वाले निजी चिकित्सकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीकरण निरस्त करने हेतुसंस्तुति भेजी जाएगी, जबकि राजकीय चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनिक और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
दोषी लैब्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होंगे और आयुष्मान भारत जैसी राजकीय योजनाओं से उनकी सूचीबद्धता समाप्त की जाएगी। आदेशों के अनुपालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
