श्याम कुमार
‘भय बिनु होय न प्रीति’, यह भगवान राम ने भी स्वीकार किया था। समाज में हर प्रकार के तत्वों का समावेश रहता है, जिनमें अच्छे व बुरे, दोनों होते हैं। ऐसी स्थिति में आपराधिक तत्वों को यदि दण्ड का भय न हो तो वे कम संख्या में होने के बावजूद बड़ी संख्या वाले सज्जन लोगों पर हावी हो जाते है और उन्हें आतंकित कर मनमानी करते हैं। उनकी गुण्डागर्दी के आगे समाज का सज्जन समुदाय चुप रहने को विवश होता है। इसीलिए प्राचीन काल से सज्जन लोगों की रक्षा का दायित्व शासक वर्ग का माना जाता रहा है। राक्षसी वृत्ति के लोगों ने ऋषि-मुनियों को जब-जब सताया, राजाओं ने उनकी रक्षा की। वर्तमान युग में भी समाज में शांति-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन की मानी जाती है। इसके लिए शासन कानून का सहारा लेता है, लेकिन जब विद्यमान कानून से अराजक तत्वों पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता है तो अधिक कड़े कानून की आवश्यकता होती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ‘पोटा’ कानून लागू किया था, जो बहुत कारगर सिद्ध हुआ था। लेकिन कांग्रेस एवं अन्य फर्जी सेकुलरवादी पार्टियों ने ‘पोटा’ का घोर विरोध किया था और उसे काला कानून बताया था। अटल-सरकार के बाद जब मनमोहन सिंह/सोनिया गांधी की सरकार सत्ता में आई तो उसने तत्काल ‘पोटा’ कानून खत्म कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अपराधी तत्व देश में बुरी तरह हावी हो गए और उन्हें इतनी अधिक छूट मिल गई कि अब उन पर काबू पाना बेहद कठिन हो रहा है।
पहले समाज में अपराधी तत्व चोरी-डकैती, लूटमार, हत्याएं आदि किया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में एक बहुत गम्भीर अपराध देशद्रोह का होने लगा है। जवाहरलाल नेहरू ने जिस फर्जी सेकुलरवाद की नींव डाली थी, उसने देशद्रोह के रूप में अत्यन्त विकराल रूप धारण कर लिया है। इस जहर को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर और भी अधिक संरक्षण दिया गया। इसी का परिणाम है कि खुलेआम नारे लगते हैं-‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’, ‘घर-घर से अफजल निकलेगा’ आदि। जो वर्तमान कानून हैं, वे देशद्रोह के मामले में अपर्याप्त एवं लाचार नजर आते हैं। स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि देशद्रोह को अपराध नहीं, बल्कि व्यक्ति का अधिकार माना जाने लगा है। यही कारण है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाकर वहां के लोगों से कहा कि वे भारत में मोदी को हटाएं और कांग्रेस को लाएं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के चुनाव में कहा कि पाकिस्तान में कांग्रेस द्वारा उनके विरुद्ध सुपारी दी गई थी। गुजरात के चुनाव में जिस दिन मतदान होने वाला था, उससे एक दिन पहले 6 दिसम्बर को दिल्ली में मणिशंकर अय्यर के आवास पर एक गोपनीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तानी वरिष्ठ राजनयिकों के साथ पूर्व-प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हुए। पहले तो कांग्रेस ने उस बैठक से इनकार किया था, लेकिन जब मामला खुल गया और उसपर मोदी ने अपने भाषण में आपत्ति की तो कांग्रेस अपनी करतूत पर माफी मांगने के बजाय मोदी से ही माफी मांगने की मांग करने लगी।
दिल्ली में मणिशंकर अय्यर के आवास पर पाकिस्तानी वरिष्ठ राजनयिकों के साथ जो बैठक आयोजित हुई, कायदे से उसकी पूर्व-सूचना भारत सरकार को दी जानी चाहिए थी और यह परामर्श भी हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप में क्या नीतिगत रवैया रहेगा। लेकिन कांग्रेस द्वारा ऐसा नहीं किया गया। क्या इसे देशद्रोही हरकत नहीं माना जाएगा? इससे पहले मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाकर वहां मोदी को हटाने हेतु जो सहयोग मांगा, क्या वह देशद्रोह नहीं था? कांग्रेस ने जब मोदी को ‘नीच’ कहा और वह शब्द गुजरात के चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ने लगा तो मणिशंकर अय्यर को तुरन्त पार्टी से निलम्बित कर दिया गया। सवाल यह है कि जब मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाकर देशद्रोही हरकत की तो उस समय उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया गया? इस तरह के एक नहीं तमाम उदाहरण हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि देशद्रोही तत्वों पर यदि कड़ाई से अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में देश को बचा सकना कठिन हो जाएगा।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व-मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला इन दिनों जो बार-बार बयान दे रहे हैं, वह निश्चित रूप से देशद्रोह है। हमारी संसद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का जो हिस्सा है, वह भारत का अभिन्न अंग है। ऐसी स्थिति में फारूख अब्दुल्ला का यह कहना कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान का ही है तो क्या यह देशद्रोह नहीं है? जो व्यक्ति केन्द्रीय मंत्रिमंडल में भी रहा हो और जिसने भारत के संविधान व देश की एकता व अखंडता की शपथ ली हो, वह उसके विरुद्ध बयान कैसे दे सकता है? फारूख अब्दुल्ला इस समय लोकसभा के सदस्य भी हैं, ऐसी स्थिति में उनका बयान उनकी शपथ का उल्लंघन करने वाला है और इस आधार पर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि हम देशद्रोह के प्रति अतिउदार हैं। यह उदारता देश के लिए बहुत खतरनाक हो रही है। इसी प्रकार असदउद्दीन उवैसी एवं उसका भाई अकबरउद्दीन उबैसी जो जहरीले बयान देते रहते हैं, वे समाज में हिन्दू-मुसलिम सौहार्द को तोड़ने वाले तो होते ही हैं, देशद्रोह की भावना से भरे होते हैं। आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी का भी उवैसी ने कड़ा विरोध किया था। उन दोनों भाइयों के खिलाफ भी अबतक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई।
फर्जी सेकुलरवाद की आड़ में देश की ऐसी दशा हो गई है कि जैसे वह ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है। पाकिस्तानी आतंकवादियों का कश्मीर एवं देश के अन्य भागों में जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसके आसानी से बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि उन्हें मदद करने वाले देशद्रोही तत्व हमारे यहां छिपे तौर पर रह रहे हैं तथा उन सब पर जितनी जल्दी काबू पा लिया जाय, देश का भला होगा। किन्तु इसके लिए एक ओर तो दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, दूसरी ओर ‘पोटा’ जैसा कानून फिर लाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति में कोई कमी नहीं है, किन्तु केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भी उतनी मजबूती दिखानी पड़ेगी। ‘टूजी’ घोटाले में न्यायालय में दोषियों को सिर्फ इसलिए छूट मिल गई कि उनके विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं प्रस्तुत हुए। इसके लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जितना जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार गृह मंत्रालय भी है। मोदी सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा कि ऐसी शिथिलताओं को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)
