‘आरक्षण बचाओ पैदल मार्च’ में उमड़ा जनसैलाब, सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा

लखनऊ, 17 जून। ‘आरक्षण बचाओ पैदल मार्च’ में लोकसभा में लम्बित पदोन्नति बिल पास कराने व आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा-3(7) को 15-11-1997 से बहाल कराने के लिए आज सुबह संघर्ष समिति उप्र के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में हजारों समर्थक उमड़ पड़े, आरक्षण समर्थकों का केंद्र व यूपी सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा फूटा।

इस पैदल मार्च को मा. उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति मा. खेमकरन जी ने झण्डी दिखाकर रवाना किया। इन हजारों की संख्या में आरक्षण समर्थक कार्मिकों के हाथों में पदोन्नति में आरक्षण बिल पास कराओ के झण्डे व सिर पर पदोन्नति बिल पास कराओ की टोपियां नजर आ रही थी। आरक्षण समर्थक कार्मिकों के जनसैलाब के जोश को देखते बन रहा था। भारी तादात में समर्थकों द्वारा लगातार नारेबाजी हो रही थी, इस बीच आरक्षण समर्थक कार्मिकों का केन्द्र की मोदी सरकार व उप्र की सरकार पर व्यापक गुस्सा फूटा।

सभी नेताओं ने मिलकर कहा कि यदि उप्र की सरकार दलित कार्मिकों की हितैषी है तो 24 घण्टे के अन्दर आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा-3(7) को 15-11-1997 से बहाल कराये। संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि शीध्र पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उ0प्र के दलित कार्मिकों को न दिया गया तो बहुत जल्द ही उप्र में लाखों दलित कार्मिकों की एक आरक्षण बचाओ विशाल महारैली होगी, जिसकी तिथि की घोषणा शीघ्र की जायेगी। संघर्ष समिति ने पिछड़े वर्गाें के लिये प्रदेश में वर्ष 1978 में लागू पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को पुनः बहाल कराने की मांग उठायी।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उप्र के संयोजकों में अवधेश कुमार वर्मा, केबी राम, डा. रामशब्द जैसवारा, आरपी केन, अनिल कुमार, अजय कुमार, श्याम लाल, अन्जनी कुमार, रीना रजक, पीएम प्रभाकर, प्रेम चन्द्र, बनी सिंह, अशोक सोनकर, लेखराम, दिनेश कुमार, अजय चौधरी, डा. राजकरन, राम प्रकाश मौर्या, रामेन्द्र कुमार, योगेन्द्र रावत, सुशील कुमार, चमन लाल, प्रमोद कठेरिया, प्रभूशंकर, श्रीनिवास, सुखेन्द्र प्रताप, प्रतोष कुमार, बीना दयाल, राकेश पुष्कर, मंजू वर्मा, अनीता, अंजली, दिग्विजय सिंह, सुधा गौतम, सुनील कनौजिया, रंजीत कुमार, अरविन्द फोर्सवाल, मयाराम गौतम, बृहद्रथ वर्मा, राजेश कुमार, अरूण कुमार, रमेश चन्द्र ने एक सयुंक्त बयान में कहा कि आज ही के दिन 17 जून,1995 को पदोन्नति में आरक्षण का 77वां संशोधन लागू हुआ था, इसलिये देश के अनेकों राज्यों सहित उप्र के अनेकों जनपदों में आज के दिन को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उप्र ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार व उप्र की सरकार ने समय रहते दलित कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण लाभ न दिया तो एक साझा मंच बनाकर देश के अनेकों राज्यों के दलित कार्मिक लाखों की संख्या में दिल्ली में डेरा डालेंगे और केन्द्र की मोदी सरकार को पदोन्नति बिल पास करने के लिये मजबूर करेंगे। आज के पैदल मार्च में बड़ी संख्या में छात्रों व पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया।