डॉ दिलीप अग्निहोत्री
दिल्ली को राहत मिली। उसके मुख्यमंत्री नौ दिन के वातानुकूलित धरने के बाद सकुशल वापस आ गए। इतिहास में जिस प्रकार राजा जंग के लिए जाया करते थे , प्रजा उनके वापस लौटने की प्रतीक्षा करती थी, वैसे ही अरविंद केजरीवाल धरने पर चले जाते है। उनके साथ धरने पर बैठे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और मंत्री सत्येद्र जैन अस्पताल में पहुंच गए थे। अरविंद केजरीवाल ने समझदारी दिखाई । उन्होंने भी धरना समाप्त करने में समझदारी दिखाई।इस प्रकरण पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, उप राज्यपाल का स्पष्टीकरण, भारतीय प्रशासनिक सेवा के स्थानीय संघठन की मांग और बयान, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का सुझाव आदि सभी तथ्य अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा करने वाली थी। कोई और होता तो कम से कम उच्च न्यायालय की टिप्पणी फौरन बाद ही धरना समाप्त कर देता। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब ऐसी कोई शर्मिन्दी प्रभावित नहीं करती। वह इन सब बातों से ऊपर उठ चुके है।
पूरे प्रकरण से यही स्प्ष्ट होता है कि आप ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए अराजकता का सहारा लिया। सच्चाई यह है कि उनकी सरकार दिल्ली की मौजूदा स्थिति में कार्य ही नहीं करना चाहती। वस्तुतः उन्होंने इतने वादे कर दिए है, जिन्हें किसी पूर्ण राज्य के लिए करना भी असंभव होता। दिल्ली तो मात्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। वहाँ जमीन है नहीं, केजरीवाल प्रत्येक मोहल्ले में स्कूल अस्पताल खुलवाने के वादा किये बैठे है। सरकार पर भ्र्ष्टाचार, अपने परिजनों को अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाने के आरोप है। केजरीवाल भी इससे बचे नहीं है।
केजरीवाल अलग ढंग की राजनीति का वादा करके सत्ता में पहुंचे थे। अब उन्हें विपक्ष के दागी नेताओं के साथ मंच साझा करने में कोई संकोच नहीं रह। नौ दिन चला धरना उनकी आत्मग्लानि को भी उजागर करता है।
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इस तरह से किसी के दफ्तर या घर में जबरदस्ती जाकर धरने पर नहीं बैठ सकते हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मसले का हल निकालना जरूरी है। कोर्ट ने इस मामले में आइएएस एसोसिएशन को भी पार्टी बनाया है। इस मामले में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक विजेंदर गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केजरीवाल ने यह मांग की कि आईएएस अधिकारियों को उनकी हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया जाए और चार महीनों से जो अधिकारी काम अटकाकर रखे हुए हैं, उन्हें सजा दी जाए।
उन्होंने उप राज्यपाल से यह भी कहा था कि उनकी सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए।उपराज्यपाल के स्पष्टीकरण से जाहिर हुआ कि केजरीवाल दोनों मुद्दों पर गलत बयानी कर रहे थे। उप राज्यपाल के अनुसार डोर स्टेप डिलीवरी आफ राशन का प्रस्ताव से जुड़ी फाइल नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के पास करीब तीन महीने से पड़ी हुई है। दूसरा यह कि अधिकारी हड़ताल पर नहीं थे। उनकी नाराजगी आप की अराजकता को लेकर थी। इसे केजरीवाल को ही दूर करनी थी। लेकिन केजरीवाल हंगामा बनाने के लिए धरना दे रहे थे। प्रधानमंत्री और उप राज्यपाल से कथित हड़ताल समाप्त करने की गुहार लगा रहे थे।
अधिकारियों की पहली मांग है कि उन्नीस फरवरी की घटना के लिए मुख्यमंत्री माफ़ी मांगें और दूसरी मांग है कि सरकार अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। उन्नीस फरवरी को आप विधायको ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मुख्यसचिव और अन्य अधिकारियों के साथ जम कर अभद्रता की थी । वैसे आप नेताओं को केजरीवाल ने ऐसे ही संस्कार दिए है। इसके पहले केजरीवाल से वार्ता करने गए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी से भी ऐसी ही अभद्रता की गई थी। उस समय भी केजरीवाल वहां मौजूद थे।
केजरीवाल अधिकारियों की हड़ताल समाप्त कराने की मांग कर रहे थे। जबकि अधिकारियों का कहना था कि यह हड़ताल नहीं है । बल्कि वह लोग केजरीवाल और उनके सहयोगियों की कार्यशीली का विरोध कर रहे है। आइएएस एसोसिएशन द्वारा दिल्ली सरकार में काम करते हुए हो रही परेशानी बयान की थी। केजरीवाल ने इस पर अपना पैतरा बदला था। अधिकारियों को अपने परिवार का सदस्य बताया,उन्हें सुरक्षा देने वादा किया। बयान में कहा गया है कि उन्नीस फरवरी के पहले भी अफसरों के साथ मंत्रियों और विधायकों की ओर से होने वाली अभद्रता होती थी। लेकिन उस दिन की अराजकता ने हद पार कर दी थी। यह सही है कि अधिकारियों में असुरक्षा की भावना थी। जिसे दूर करने की मुख्यमंत्री ने कोई पहल नहीं कि थी। अधिकारियों का कहना है कि जहां तक प्रस्ताव, योजना और उनके क्रियान्वयन, फाइलों के निस्तारण संबन्धी वह अपने सभी कार्य कर रहे थे। ऐसे में उनके विरोध को हड़ताल नहीं कहा जा सकता।
पन्द्रह वर्ष तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने ठीक कहा कि ये सब काम न करने के बहाने हैं। केजरीवाल दिल्ली की संवैधानिक स्थिति नहीं समझेंगे तो उनकी सहायता कोई नहीं कर सकता। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र द्वारा चलाया जाता है। हम भी काम और सहयोग कर चुके हैं। मैं भी पन्द्रह वर्ष तक सत्ता में रही। लेकिन केंद्र और उपराज्यपाल को लेकर कोई विवाद सामने नहीं आया। ये काम ना करने के बहाने होते हैं। जनता अच्छी सरकार चाहती है गलतियां नहीं। जब आप काम नहीं करना चाहता हैं तो इस तरह की बातें करते हैं।दिल्ली में सरकार के कामकाज को लेकर एक बार फिर पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शीला दीक्षित ने कहा कि ये सब काम न करने के बहाने हैं।
एएनआई के मुताबिक, दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने कहा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र द्वारा चलाई जाती है।मुख्यमंत्री को अपने निर्धारित कार्यो के साथ ही केंद्र के साथ सहयोग करना होता है। जब आप काम नहीं करना चाहता हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। वस्तुतः केजरीवाल अपने को नरेंद्र मोदी का प्रमुख प्रतिद्वंदी मानने की गलतफहमी का शिकार है।
केजरीवाल की अति महत्वकांक्षा भी उनकी परेशानी की वजह है। अलग ढंग की ईमानदार राजनीति करने के प्रति न उनकी दिलचस्पी है, न उनमें इसकी क्षमता है। वह दिल्ली में अपने निर्धारित कर्तव्यों के निर्वाह में विफल रहे है। केजरीवाल के चक्कर में चार मुख्यमंत्री भी अपनी फजीहत कर बैठे। ये दिल्ली आए थे नीति आयोग में अपने प्रदेश की भागीदारी करने , लेकिन इनकी चर्चा केवल केजरीवाल के समर्थन में पत्रकार वार्ता के लिए हुई। लगा कि अपने प्रदेशों के आर्थिक विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण केजरीवाल का नाटकीय धरना था।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने शनिवार को केजरीवाल के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद रविवार को नीति अयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी और जल्द गतिरोध खत्म करने के लिए दखल देने को कहा था। नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में जब अन्य मुख्यमंत्री आप के राज्यों की भलाई के लिए प्रस्ताव कर रहे थे , उस समय केजरीवाल और चार मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे थे। इनको अपने प्रदेश की कोई चिंता ही नहीं थी। केजरीवाल अराजक तरीकों से अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास करते है। लेकिन उनकी यह असलियत अब सामने आ चुकी है। यही कारण था कि उन्हें इस बार दिल्ली के लोगों की सहानुभूति और समर्थन नहीं मिला।







