कोर्ट की निगरानी में हो सीबीआई जांच, सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों मामले की करना चाहते थे लीपापोती
पटना, 28 जुलाई, 2018: सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से बालिका गृह में यौन शोषण और दुष्कर्म का धंधा निर्बाध रूप से जारी रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह की यौन शोषण की शिकार लड़कियों ने भी स्वीकार किया है कि उन्हें नेता और अधिकारियों के पास भेजा जाता था।
पटना में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने सरकार से पूछा कि मुजफ्फरपुर बलात्कार कांड में दो मंत्रियों का नाम आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सांसद ने मंत्री द्वारा बचाव में जाति का उल्लेख करने के आरोप में उन्हें बर्खास्त करने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की।
उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर मुजफ्फरपुर कांड को दबाना चाहते थे, क्योंकि दोनों पक्षों के लोग कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से लाभान्वित थे। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और स्पीकर सुमित्रा महाजन से मिलकर बिहार की बेटियों की इज्जत की रक्षा की गुहार लगायी और सीबीआई जांच की मांग की।
कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के साथ मिलकर उन्होंने लोकसभा में इस मामले को उठाया। इसके बाद देशभर में मुजफ्फरपुर कांड मुद्दा बन गया, तब राज्य सरकार मामले की सीबीआई जांच कराने को तैयार हुई और जांच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच पटना हाईकोर्ट या सु्प्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि किसी को बचाने का प्रयास नहीं हो।
सांसद ने कहा कि ब्रजेश ठाकुर के तार बड़े नेताओं व अधिकारियों से जुड़े हुए इैं। उसके अखबार को अब तक विज्ञापन कैसे मिल रहा है। सांसद ने मंत्री मंजू वर्मा के पति की गिरफ्तारी की मांग भी की।
सांसद ने मुख्य सचिव से की मुलाकात
पटना, 28 जुलाई, 2018: जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक और सांसद पप्पू यादव ने आज मुख्य सचिव दीपक कुमार से मुलाकात की। इस दौरान पटना जिले के फतुहा स्थित शेफाली इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता रद करने की मांग की। इसके साथ ही स्कूल के छात्र अभिमन्यु की हत्या की सीबीआई जांच की मांग भी की। सांसद ने एक ज्ञापन भी मुख्य सचिव को सौंपा, जिसमें शेफाली स्कूल से जुड़ी घटना का पूरा विवरण अंकित था। इसमें कहा गया है कि स्कूल का संचालक नये नाम से स्कूल की पंजीयन नहीं करा ले, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
