केंद्र सरकार की मंशा है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में इसके पांच सहयोगी बैंकों के विलय की प्रक्रिया को अब तेजी से प्रारूप दिया जाये इसी प्रक्रिया में बैंकिंग विभाग में कुछ बैंकों के विलय को लेकर बेहद तेजी से फाइलें आगे बढ़ रही हैं। इसके तहत देश के तीन बड़े बैंकों पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के नेतृत्व में विलय की गाड़ी आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार चाहती कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के काम को ज्यादा दिनों तक ना टाला जाये।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार विलय को लेकर बहुत आक्रामक तरीके से अभी नहीं बढ़ रही है, लेकिन यह सच है कि अब इसे ज्यादा दिनों तक लटकाने की सोच भी नहीं है। बैंक विलय को लेकर जो भी भ्रांतियां थीं, वे एसबीआइ में सहयोगियों के मिलने के साथ खत्म हो गई हैं।
पीएनबी, केनरा बैंक व बीओआई के नेतृत्व में तीन अलग-अलग विलय व अधिग्रहण प्रस्तावों पर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसमें पहले किसकी घोषणा होगी यह बैंकों के बीच अपने स्तर पर विचार-विमर्श के बाद तय होगा। लेकिन अगले कुछ हफ्तों के भीतर ही इस सदंर्भ में अहम घोषणा हो सकती है।
सरकारी बैंकों के आपस में विलय की योजना पर देश में 15 वर्षों से विचार किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के निर्देश पर भारतीय बैंक संघ (आइबीए) ने वर्ष 2003-04 में एक प्रस्ताव तैयार किया था। लेकिन यूनियनों के भारी विरोध को देखते हुए सरकार आगे नहीं बढ़ सकी।
उसके बाद संप्रग-दो में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तत्कालीन वित्त सचिव अशोक चावला की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने छह बैंकों में सभी अन्य सरकारी बैंकों के विलय का खाका तैयार किया था। तब पहली बार एसबीआइ में इसके दो सहयोगी बैंकों का विलय भी किया गया था। लेकिन बात फिर लटक गई। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली स्वयं सरकारी बैंकों में विलय को प्राथमिकता के तौर पर ले रहे हैं।।
