जिस बजट की देश को लम्बे समय से उत्सुकता थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को जब उसे पेश किया तो बहुत से लोगों को अचम्भा हुआ होगा कि उन्होंने किस तरह से यह हिसाब-किताब बनाया है। यह तो सभी मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था नाम की चीज काफी समय से नीति-नियंताओं के लिये सिरदर्द बनी है, अर्थशास्त्रियों के लिये सोचने का सबब बनी है कि ऐसे हालात में रास्ता कैसे निकाला जा सकता है और आम आदमी के लिये एक पहेली बनी है कि वह अपना हिसाब-किताब किस तरह संतुलित रखे। ऐसी परिस्थितियों के अलावा वैश्विक स्थितियां भी बहुत अनुकूल नहीं मानी जा सकतीं। खासकर तेल के दामों को लेकर।
इन सबके बीच वित्त मंत्री ने एक ‘अन्नपूर्णा’ की तरह जिस तरह का सुगम रास्ता निकाला है, वह निश्चित रूप से निर्मला सीतारमण ही कर सकती थीं। इस कथन का सबसे महत्वपूर्ण आधार यह है कि सरकार के घनघोर आलोचक भी बजट की आलोचना को वह धार नहीं दे पाए हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है और जो उनके पक्ष को मजबूती देती है। पहली बात तो यही कि बजट में आम आदमी का केवल नाम ही नहीं लिया गया बल्कि इसे उसको समर्पित कर दिया गया है। इसके ज्यादातर कदम इसी वर्ग के लिये हैं। चाहे वह नियमों में परिवर्तन हो या आयकर का स्लैब हो या बैंकों की कार्यप्रणाली हो।
महंगाई ने विभिन्न कारणों से हाल के वर्षों के दौरान जिस तरह धीरे-धीरे सिर उठाते हुए अपना सख्त रूप दिखाया है, वह एक समस्या था जिसके लिये सरकार की ओर निर्णायक कदम ही उठाने की प्रतीक्षा थी। देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग इस समय युवा वर्ग है। इसके लिये वित्त मंत्री ने शिक्षा, रोजगार कौशल के क्षेत्रों में कदम बढ़ाकर उपाय खोजने का प्रयास किया है। शिक्षा का बजट भले ही उस ऊंचाई तक न पहुंच पाया हो लेकिन उससे कोई बहुत पीछे भी नहीं रहने पाया है। इसका मतलब है कि सरकार इस क्षेत्र को उपेक्षा का शिकार नहीं बनने देना चाहती है।
वित्त मंत्री ने यह घोषणा भी की है कि सरकार नई शिक्षा नीति की घोषणा शीघ्र करेगी। इस क्षेत्र में ऐसे कदम उठाने का भी ध्यान रखा गया है जो रोजगार सृजन के लिये सहायक सिद्ध हों। दूसरी ओर आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों को सस्ता करने का भी सरकार ने विशेष खयाल रखा है। बजट में उत्तर प्रदेश का खास ध्यान रखा गया है। यहां के आठ जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये दस अरब रुपये की व्यवस्था है जबकि जिलों के खास कृषि उत्पादों को बढ़ावा मिलने के लिये भी प्रावधान किया गया है। आयकर घटाने के सबसे अहम कदम के बारे में तो कहना ही क्या।
