उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों पर निकल रहे उपभोक्ताओं के 33122 करोड के एवज में 5 सालों तक बिजली दरों में कमी निजीकरण पर पूर्णतया रोक रोस्टर समाप्त कर सभी ग्रामीण व शहरी को 24 घंटे बिजली मुआवजा कानून को लागू न करने पर कठोर कार्रवाई व निजी घरानों की अनिवार्य रूप से सीएजी ऑडिट की उठाई मांग
लखनऊ, 15 मार्च: आगामी लोकसभा चुनाव के मद्दे नजर उपभोक्ता परिषद ने देश व प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की कुछ प्रमुख मांगों पर उनकी राय लेने के बाद बहुमत से तय किए गए कुछ नीतिगत मुद्दों पर जहां 2 दिन पहले प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र लिखकर उसे पार्टीयों के घोषणा पत्र व संकल्प पत्र में स्थान देने की मांग उठाई गई थी वही आज 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि उपभोक्ताओं की प्रमुख मांगों को घोषणा पत्र में शामिल कराने को लेकर प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं व पदाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश के उपभोक्ताओं की मांगों को सौंप कर घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की जाएगी ।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर इसकी विधिवत शुरुआत करते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से उनके आवास पर 10 बजे मुलाकात कर लंबे समय तक राय शुमारी के उपरांत हजारों विद्युत उपभोक्ताओं से राय मसबरा कर बहुमत से तय की गई उपभोक्ताओं की 6 मांगों को सौंपते हुए उसे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के आगामी घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग उठाई और चर्चा की।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष की तरफ से जो मांगे रखी गई है उसमें देश व प्रदेश के किसानों को फ्री बिजली रोस्टर समाप्त कर ग्रामीण व शहरी सभी को 24 घंटे बिजली बिजली क्षेत्र में निजीकरण पर पूर्णतया रोक और प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकल रहे लगभग 33122 करोड के एवज में प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में अगले 5 वर्षों तक कमी देश के उत्पादन वितरण ट्रांसमिशन सहित सभी क्षेत्रों में कार्यरत देश के निजी घरानों की अनिवार्य रूप से सीएजी ऑडिट सहित देश व प्रदेश में लागू बिजली मुआवजा कानून को लागू न करने वाली बिजली कंपनियों पर कठोर कार्यवाही की प्रमुख मांग शामिल है।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा आगे यह अभियान अनवरत चलता रहेगा जल्द ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की जाएगी और साथ ही प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से भी आगे मुलाकात होगी और उपभोक्ताओं की मांगों को उनके सामने रखा जाएगा। जिससे राजनीतिक पार्टियों अपने घोषणा पत्र में उपभोक्ताओं की प्रमुख मांगों को शामिल करें और जिससे आगामी सरकार बनने के बाद उनके प्रमुख मुद्दों पर कार्यवाही को आगे बढाया जा सके और देश व प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता यह जान सके कि किस पार्टी की उनके मुद्दों पर सहमति है अथवा आसहमति।
