उपभोक्ता परिषद के साप्ताहिक वेबीनार में उठा मामला कहा ग्रामीण फीडर को शहरी फीडर में बदलाव कर उनकी दरों को डेढ़ गुना करने के लिए बिजली कंपनियों को किया गया अधिकृत, इसके खिलाफ होगी आर पार की लड़ाई
लखनऊ, 145 जून : उपभोक्ता परिषद द्वारा आयोजित साप्ताहिक वेबीनार में आज उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों के तुगलक्की आदेश पर गुस्सा फूट पड़ा. कल ही पावर कॉरपोरेशन निदेशक मंडल द्वारा वितरण निगमों में प्रदेश में बढते शहरीकरण और ऊचीकरण के मद्दे नजर ग्रामीण फीडर जिस पर ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की जा रही है उसे पर शहरी विद्युत आपूर्ति किए जाने पर ग्रामीण फीडर समाप्त कर उसे शहरी फीडर करते हुए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कानून 2019 लागू करके उन क्षेत्रों में शहरी दर लागू करने का अधिकार प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों को दिया गया है।
उपभोक्ता परिषद का कहना है कि यह पूरी तरह असंवैधानिक है और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों को डेढ़ गुना करने वाला आदेश है और प्रदेश के लगभग 2 करोड 85 लाख ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के साथ एक बडा धोखा है। परिषद का कहना है कि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति तो उपभोक्ताओं को मिली नहीं और उनकी दरों को डेढ़ गुना करने के लिए तैयारी कर ली।
उपभोक्ता परिषद का कहना है कि उपभोक्ता परिषद द्वारा पहले ही विद्युत नियामक आयोग में सप्लाई टाइप बदलकर शहरी दर वसूली की याचिका पर पावर कारपोरेशन ने पिछले 1 वर्ष से कोई जवाब नहीं दिया और समय मांगता चल रहा है विद्युत नियामक आयोग ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने की धमकी देने के बाद भी आयोग को जवाब दाखिल नहीं किया अब उल्टे ग्रामीण उपभोक्ताओं पर भार डालने का आदेश कर दिया जो पूरी तरह गलत है। उपभोक्ता परिषद जल्द ही पूरे मामले पर विद्युत नियामक आयोग के सामने पुनः अवमानना याचिका दाखिल करेगा।
इस मामले पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा अब देश में विद्युत उपभोक्ता अधिकार रूल 2020 लागू हो गया है जिसकी धारा 10 में सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति दिए जाने का आदेश है और उसी के तहत अब उत्तर प्रदेश में भी रोस्टर समाप्त हो गया है फिर पावर कॉरपोरेशन द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें ग्रामीण आपूर्ति और शहरी आपूर्ति का वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है जब भारत सरकार द्वारा बनाए गए रूल के तहत सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति किया जाना है।
और इसका उल्लंघन करने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा भी मिलने का अधिकार है ऐसे में आपूर्ति के आधार पर शहरी टैरिफ लागू करने के लिए बिजली कंपनियों को अधिकृत किया जाना असंवैधानिक है यह व्यवस्था उसे समय की थी जब देश में रोस्टर समाप्ति वाला कानून नहीं लागू था अब देश में सभी को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति चाहे वह शहर हो चाहे ग्रामीण हो को मिलने का अधिकार प्राप्त है इसलिए अब विद्युत आपूर्ति और फीडर का नाम शहरी कर देने से उसकी बिलिंग शहरी दर पर नहीं की जा सकती।
उपभोक्ता परिषद ने पूरे मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है और जिसका वेबीनार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं ने समर्थन किया है। परिषद ने कहा आज भी गांव में लंबे-लंबे फीडर हैं सब स्टेशनों की दूरी बहुत दूर दूर है अनेकों इलाकों में जी वाई वायर लगे हैं ग्रामीण प्रवेश पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है ऐसे में केवल विद्युत आपूर्ति देकर उन्हें अमीर किस श्रेणी में लाना पूरी तरह आसंवैधानिक है।
