आगरा में आरक्षण बचाओ सम्मेलन:
लखनऊ, 15 जुलाई। आगरा में उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने होटल भवना क्लार्क इन के सभागार में “आरक्षण बचाओ सम्मेलन” आयोजित किया, जिसमें दक्षिणांचल और पूर्वांचल के 42 जनपदों में बिजली निजीकरण के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मेलन में सर्वसम्मति से कहा गया कि निजीकरण का फैसला बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था पर कुठाराघात है।
एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो प्रदेश के 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिक और उनके परिवार सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेंगे। एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली जैसी आवश्यक सेवाएं सरकारी क्षेत्र में रहनी चाहिए, जैसा बाबा साहब ने 1934 में कहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर निजीकरण के जरिए दलितों का अपमान कर रही है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक वर्मा ने बताया कि सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी और उनके परिवार इस आंदोलन में शामिल होंगे।
एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी केन, उपाध्यक्ष मनोज कुमार, वेद प्रकाश, आगरा अध्यक्ष लोकेश कुमार और संगठन सचिव एसके निर्मल ने कहा कि सरकार और पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। अब पूरे प्रदेश में “करो या मरो” की तर्ज पर आंदोलन चलाया जाएगा, जब तक निजीकरण का फैसला रद्द नहीं होता।







