डॉ दिलीप अग्निहोत्री
कोरोना की तीसरी लहर के चलते चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश लागू किये है। इसके अंतर्गत रैलियों या जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार के अंदाज को बदल दिया है। अब लोगों के घरों तक संवाद बनाने का प्रयास चल रहा है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का सिलसिला भी जारी है। इस प्रकार के प्रचार में मेहनत अवश्य है। इसके बाबजूद भाजपा के लिए एक सुविधा भी है। उसने एक पत्रक प्रकाशित किया है। इसमें सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख है। इस पत्रक को लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार प्रचार करने वालों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना आपदा प्रबंधन का लगातार जायजा लेने के साथ ही लोगों से संवाद भी कर रहे है। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ ही विपक्ष पर प्रहार भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने उप्र में परिवर्तन किया है। एक करोड़ सड़सठ लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए। दो करोड़ इकसठ लाख घरों में शौचालय बनवाए। मातृ वंदना योजना में चालीस लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया। एक करोड़ इकतालीस लाख घरों में बिजली पहुंची। उजाला योजना में दो करोड़ साठ लाख बल्ब बांटे गए। पन्द्रह करोड़ लोगों को दो साल मुफ्त राशन मिला। पैंतालीस लाख लोगों को आवास दिया गया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि दो करोड़ पैंतालीस लाख लोगों को मिली। पहले उप्र को बीमारू प्रदेश माना जाता था। अब यहां निवेश किया जा रहा है। पांच साल में योगी आदित्यनाथ प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। आठ एयरपोर्ट अंतरदेशीय है। पांच नए एक्सप्रेस वे बनाए। चौदह हजार किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया। कई शहरों में मेट्रो चली। प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो रहा है।
अमित शाह ने कहा कि केवल भाजपा ही उत्तर प्रदेश का विकास कर सकती है। योगी आदित्यनाथ परिणाम लेकर आए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 व 35 ए को समाप्त किया। इसका समर्थन करने वाली पार्टियों की हकीकत सबके सामने आ गई है। विरोधियों ने श्रीराम मंदिर का मामला सालों तक लटकाए रखा। रामभक्तों पर गोली चलाने वालों को सब जानते हैं। अब अयोध्या में भव्य श्रीराम का मंदिर बन रहा है।
शाह ने मेरठ में प्रबुद्ध जनों की बैठक को भी संबोधित किया। कहा कि करीब दो दशक तक उत्तर प्रदेश में जातिवाद, भ्रष्टाचार व तुष्टिकरण का बोलबाला था। विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया। एक सरकार आई तो एक जाति का भला किया। दूसरी सरकार आई तो दूसरी जाति का भला किया। बाकी सभी लोग ताकते रह गए। आजादी के समय शिक्षा, कला, उद्योग,व्यापार, संस्कृति के समय देश में सिरमौर रहा उप्र एक बीमारू राज्य बनकर रहा गया। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को इस दशा से बाहर निकाला। इसको विकास की दिशा में आगे बढ़ाया। इसको देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है। यह यात्रा जारी रखनी है।पहले कैराना के लोगों की आंखों में भय था। लोग अपने घर बेचकर जाने को मजबूर हुए। आज उनके चेहरे पर प्रसन्नता देखकर सुकून मिला। यह लोगों की आत्मा से निकली हुई आवाज है। कैराना में आया यह परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार में सांसद बनने तक अनेक योजनाएं उप्र में भेजी। लेकिन उस समय की सरकार ने नीचे तक योजनाओं का लाभ नहीं भेजा। उप्र में सरकार ने इन सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया। अब पैंतालीस योजनाओं में यूपी नम्बर वन है। किसानों की सर्वाधिक फसल खरीद विगत पांच वर्ष में हुई। अस्सी हजार करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजा। गन्ना, चीनी, गेहूं आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध में उप्र पूरे देश में पांच साल में नंबर वन हो गया है। भाजपा सरकार ने कच्ची चीनी के आयात पर आयात शुल्क लगाया। पहले इक्कीस चीनी मिल बन्द हुई थी। योगी सरकार के समय कई मिल चालू कराई गई। वर्तमान सरकार राष्ट्रवाद,विकास सुशासन व अंत्योदय के विचार को चरितार्थ कर रही है। भाजपा सरकार ने उन सभी संकल्पों को पूरा किया। वंशवादी व जातिवादी राजनीति से प्रदेश को मुक्ति मिली है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ विकास के अभूतपूर्व कार्य किये गए है।
गृहमंत्री के रूप में अमित शाह ने ही संसद में जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक पेश किया था। अमित शाह के तर्कों से जनता के सामने सच्चाई उजागर हो गई थी। अमित शाह जन संवाद के दौरान जम्मू कश्मीर में हुए सुधारों के भी उल्लेख कर रहे है। जम्मू कश्मीर में पहले सत्तासी विधायक,छह सांसद और तीन परिवार ही राज करते थे। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गांव-गांव तक लोकतंत्र पहुंचा है। जिससे करीब तीस हजार चुने हुए सदस्य जनता की सेवा कर रहे हैं। नरेन्द्र मोदी ने शासन को कुछ लोगों की गिरफ्त से निकाल कर जनता तक पहुंचाया है। कुछ दिन पहले शाह ने जम्मू-कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया था।
उन्होंने कहा था कि सुशासन को अगर जमीनी स्तर तक पहुंचाना है तो इसके लिये जिला एक महत्वपूर्ण इकाई है। जब तक जिले में सुशासन नहीं पहुंचता, तब तक उसके कोई मायने नहीं हैं। जिला सुशासन सूचकांक से जिलों के बीच स्पर्धा होगी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिसका सबसे बड़ा लाभ जम्मू-कश्मीर की आम जनता को होगा। नरेन्द्र मोदी का यह संकल्प है कि जम्मू-कश्मीर की जनता को भ्रष्टाचार विहीन शासन मिले। यह मोदी सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए उन्होंने जनता को बिचौलियों से मुक्त करने का काम किया है। जिन विकास कार्यों को राजनीतिक दल इतने सालों में नहीं कर पाए थे और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया था,उन कार्यों को मोदी सरकार ने कर दिखाया है।
कश्मीर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जिससे युवाओं को रोजगार मिलता है। कश्मीर पर्यटकों के आने के सभी रिकॉर्ड टूटेगा। नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बजट को नौ हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर इक्कीस हजार करोड़ रुपये किया। युवाओं के रोजगार के लिये अनेकों शुरुआत की गई है। अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर को बहुत लाभ मिल रहा है। केंद्र की नीतियों को जिला स्तर पर मॉनिटर किया जाएगा। इससे यह भी पता चलेगा कि किस जिले में किस सेक्टर में काम करने की जरूरत है। ये इंडेक्स दस विभागों पर बनाया गया है। जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद में चालीस प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में तो जम्मू-कश्मीर का नाम अब शीर्ष पांच में लिया जाता है। इन दो सालों में जम्मू-कश्मीर में बहुत कुछ हुआ है परंतु कुछ बिचौलिए नाराज हैं।
जनता को आज और पहले की स्थिति का खुद ही आंकलन करना चाहिए। पहले इन तीनों परिवारों ने जम्मू-कश्मीर के लोगों का हक खाया है। खुद व अपने दोस्तों-रिश्तेदारों के स्वार्थों को प्राथमिकता दी।जम्मू और कश्मीर में दो एम्स बने, नौ मेडिकल कालेज बने, पन्द्रह नर्सिंग कालेज बने, आईआईटी आईआईएम बना। नौकरियों में पारदर्शिता आई है। जम्मू-कश्मीर के पांच लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। पचास हजार करोड़ का निवेश होने वाला है।
