सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: 65 लाख वोटरों के नाम हटाने का कारण सार्वजनिक करने का आदेश
14 अगस्त 2025, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने पर चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा किया। कोर्ट ने आयोग से सवाल किया कि इन मतदाताओं के नाम क्यों और कैसे हटाए गए। कोर्ट ने आदेश दिया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर इन मतदाताओं की सूची और नाम हटाने के कारणों को तुरंत प्रकाशित किया जाए। इसके साथ ही, यह जानकारी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो, पंचायत भवनों और बीएलओ कार्यालयों के बाहर भी साझा करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि वेबसाइट सर्चेबल हो, ताकि लोग आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।
जनता में उत्साह लोग बोलें: ‘चुनाव आयोग का घमंड तोड़ा गया’
इस फैसले के बाद जनता ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। बिहार के मारिया ने X पर लिखा, “सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर सही कदम उठाया है। अब टाइम बदल रहा है, कोर्ट को इस तरह की सख्ती जारी रखनी चाहिए।”
अभिषेक यादव ने इसे “चुनाव आयोग के मुंह पर तमाचा” करार देते हुए कहा कि आयोग ने अब तक न तो हटाए गए वोटरों की सूची जारी की थी, न ही कारण बताया था। जनता का गुस्सा इस बात पर था कि आयोग की इस चुप्पी ने निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे।
पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम: आधार कार्ड को मान्यता और सर्चेबल वेबसाइट की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड को स्वीकार करने पर विचार किया जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने वेबसाइट को सर्चेबल बनाने का आदेश दिया, ताकि लोग अपने नाम और हटाने के कारण आसानी से देख सकें।
शैलेश जैकब ने X पर लिखा, “निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम बिना कारण बताए हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की मनमानी पर लगाम लगाई है।” इस फैसले को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
बिहार से देश तक: चुनावी प्रक्रिया में जवाबदेही का नया दौर
यह फैसला न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और चुनाव आयोग की जवाबदेही को मजबूत करेगा। लोगों का कहना है कि इस फैसले से न केवल मतदाता सूची में पारदर्शिता आएगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि भविष्य में बिना कारण वोटरों के नाम न हटाए जाएं।
बिहार के एक स्थानीय निवासी ने कहा, “यह फैसला हमें भरोसा देता है कि हमारा वोट, हमारा अधिकार सुरक्षित है।” अपडेट: सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 30 दिनों के भीतर सभी निर्देशों का पालन करने का समय दिया है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आयोग आदेशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे कोर्ट में जवाब देना होगा। इस बीच, बिहार में कई सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया है।
