पदोन्नति बिल पास से नीचे नहीं चलेगी कोई बात: संघर्ष समिति

लखनऊ, 05 अगस्त 2018: पदोन्नति में आरक्षण संवैधानिक संशोधन 117वां बिल लोकसभा से पास कराने को लेकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उप्र की प्रान्तीय कार्य समिति की आज एक आवश्यक बैठक में आरक्षण समर्थक कार्मिकों ने केन्द्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछले 4 साल से लम्बित पदोन्नति बिल पर जिस प्रकार से केन्द्र सरकार राजनीति कर रही है उससे आने वाले समय में देश के लाखों दलित कार्मिक हासिये पर चले जायेगें।

संघर्ष समिति ने कहा कि आज प्रदेश के ज्यादातर विभागों में उच्च पद पर दलित कार्मिकों की स्थिति नगण्य सी हो गयी है। अध्यादेश लाने के नाम पर राजनीति हो रही है, प्रदेश का आरक्षण समर्थक कार्मिक यह जानता है कि चुनाव के समीप अध्यादेश लाकर आचार संहिता का हवाला देकर 6 माह व्यतीत किया जायेगा और प्रचारित किया जायेगा कि जब 2019 के बाद भाजपा पुनः सत्ता में आयेगी फिर बिल पर विचार करेगी, यह षडयंत्र अब कामयाब होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त 2018 को बाबा साहब डा भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर में प्रातः 7 बजे आरक्षण समर्थक कार्मिकों द्वारा आरक्षण बचाने की शपथ ली जायेगी।

इस मौके पर आरक्षण बचाओं संघर्ष समिति,उप्र के संयोजकों अवधेश कुमार वर्मा, केबी राम, डा. रामशब्द जैसवारा आरपी केन, अनिल कुमार, एसपी सिंह, अजय कुमार, बीके आर्या, प्रेम चन्द्र, बनी सिंह, राधेश्याम, जितेन्द्र सिंह, रीना रजक, अनीता, अशोक सोनकर, प्रेम चन्द्र, जितेन्द्र कुमार, राजेश पासवान, श्री निवास राव, सुनील कनौजिया ने एक सयुंक्त बयान में कहा कि बहुत जल्द ही देश के सभी राज्यों के दलित कार्मिकों के संगठनों को एक मंच पर लाकर एक बड़ा साझा आन्दोलन शुरू किया जायेगा। बिहार, उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, झारखण्ड, मध्य प्रदेश के दलित संगठनों के आरक्षण समर्थक नेताओं से वार्ता हुई है बहुत जल्द ही एक कार्यक्रम बनाकर प्रत्येक प्रदेश और दिल्ली में पदोन्नति बिल पास कराने को लेकर बिगुल फॅूका जायेगा।