लखनऊ, 24 मई 2025: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (यूपीपीसीएल) के निदेशक मंडल पर भारतीय संविधान और उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने निदेशक मंडल के निर्णयों की उच्च स्तरीय समीक्षा और दोषी सदस्यों की बर्खास्तगी की मांग की है। परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।
संवैधानिक उल्लंघन और मनमाने निर्णयों का आरोप
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि निदेशक मंडल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन करते हुए हड़ताल या बहिष्कार करने वाले कर्मचारियों को बिना जांच के बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के बृजनंदन कंसल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि बिना उचित सुनवाई और बचाव के अवसर के किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता।
पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण पर सवाल
परिषद ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। वर्मा ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मां विंध्यवासिनी और तिरुपति सिलेंडर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामलों में स्पष्ट किया था कि यूपीपीसीएल की कोई कानूनी वैधता नहीं है और वह बिजली कंपनियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके बावजूद, निदेशक मंडल ने निजीकरण का प्रस्ताव पारित कर बिजली कंपनियों को निजी क्षेत्र में सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसे परिषद ने गैर-कानूनी बताया।
विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन
उपभोक्ता परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि निदेशक मंडल ने लोकसभा द्वारा पारित विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन करते हुए बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण पर 65% तक की छूट दी। इसके अलावा, लैटरल एंट्री के जरिए बिना योग्यता जांच के मुख्य अभियंता जैसे उच्च पदों पर नियुक्तियां की गईं। वर्मा ने कहा, “निजी क्षेत्र के ऐसे लोग, जिन्हें बिजली क्षेत्र का बुनियादी ज्ञान तक नहीं है, उन्हें फंड विभाग में मुख्य अभियंता बनाया गया। यह निदेशक मंडल की मनमानी का स्पष्ट उदाहरण है।”
मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग
उपभोक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पिछले दो वर्षों में निदेशक मंडल के सभी निर्णयों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी सदस्यों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। परिषद ने चेतावनी दी कि यूपीपीसीएल के मनमाने आदेशों से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति और ऊर्जा क्षेत्र में अशांति बढ़ सकती है। निजीकरण जैसे असंवैधानिक कदमों को रोका जाए, ताकि सरकारी बिजली कंपनियां स्वतंत्र और पारदर्शी रूप से कार्य कर सकें।
उपभोक्ता परिषद का बयान: यूपीपीसीएल को भी संविधान और कानून का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं 
अवधेश कुमार वर्मा ने कहा, “कोई भी व्यक्ति या संस्था जनता की विद्युत आपूर्ति बाधित करने का हकदार नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएल को भी संविधान और कानून का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। निदेशक मंडल को ऐसी सुपर पावर किसने दी कि वह मनमाने और असंवैधानिक निर्णय ले सके?”
इस मामले में यूपीपीसीएल की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उपभोक्ता परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने तत्काल कार्रवाई नहीं की, तो वे इस मुद्दे को जनता और कानूनी मंचों तक ले जाएंगे।
