पदोन्नति बिल पर दलित सांसद भी तय करें अपनी भूमिका: संघर्ष समिति

लखनऊ, 15 जुलाई 2018: आरक्षण मुद्दे पर आज संघर्ष समिति उप्र के संयोजक मण्डल की एक आपात बैठक में 18 जुलाई से चलने वाले लोकसभा के मानसून सत्र में पदोन्नति बिल पास कराने की रणनीति पर चर्चा हुई। संघर्ष समिति के नेताओं ने सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से यह मांग की है कि उनकी पार्टी लोकसभा के आगामी मानसून सत्र के पहले यह स्पष्ट करे कि उनकी पार्टी पदोन्नति बिल पास कराने के पक्ष में है अथवा नहीं। जिससे आरक्षण समर्थक अपनी रणनीति के तहत अपनी कार्ययोजना बनाकर अपने वोट की ताकत का एहसास करायें।

उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति के नेता लगातार अलग-अलग टीम बनाकर दलित सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और पदोन्नति बिल पास कराने के लिये योगदान मांग रहे हैं। 2019 का चुनाव नजदीक है। इस बार बाबा साहब द्वारा बनायी गयी संवैधानिक व्यवस्था पदोन्नति में आरक्षण पर जो भी मा. दलित सांसद अपना रूख स्पष्ट नहीं करेगा। उनके खिलाफ आरक्षण समर्थक अपनी रणनीति के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र में संवैधानिक आन्दोलन कर जनता को जागरूक करेंगे और उन्हें यह बतायेंगे कि आरक्षित सीट से जीतकर आने के बाद मा. सांसद जी द्वारा बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिये कोई योगदान नहीं दिया गया और उनकी पोल खोली जायेगी।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उप्र के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा, केबी राम, डा. रामशब्द जैसवारा, आरपी केन, अनिल कुमार, अजय कुमार, श्याम लाल, अन्जनी कुमार, वीके आर्या, महेन्द्र सिंह, लेखराम, दिनेश कुमार, पीपी सिंह, दिग्विजय सिंह, जितेन्द्र कुमार, सुनील कनौजिया ने कहा कि बहुत जल्द ही संघर्ष समिति संयोजक मण्डल का एक कोर ग्रुप दिल्ली कूच करेगा और वहां पर अपनी लाबिंग को तेज कर पदोन्नति बिल पास कराने की दिशा में केन्द्रीय नेताओं से सहयोग मांगेगा और साथ ही देश के दूसरे राज्यों के दलित सांसदों के सामने भी अपनी व्यथा रखेगा।