कर्ज का बोझ, कम वेतन और योग्यता आधारित व्यवस्था पर सवाल; वैश्विक स्तर पर उबल रहा युवा वर्ग’
नई दिल्ली : दुनिया भर में छात्र आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों की जब भी बात आती है, तो अमूमन युद्ध, जलवायु परिवर्तन या नस्लीय भेदभाव इसके मुख्य केंद्र में रहे हैं लेकिन मौजूदा दौर में अमेरिका से लेकर यूरोप तक युवाओं का आक्रोश कुछ अलग वजहों से भड़का हुआ है。
इस बार छात्रों का यह गुस्सा शिक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े झूठे वादों के खिलाफ फूटा है, जहां उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूदअच्छी नौकरी और बेहतर भविष्य की कोई गारंटी नहीं बची है。
फ्रांस से लेकर अमेरिका तक सुलगता असंतोष
फ्रांस की बदहाल शिक्षा व्यवस्था: फ्रांस में शिक्षा को लंबे समय से समाज में आगे बढ़ने की सीढ़ी माना जाता रहा है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों को भी समान अवसर देना था। लेकिन पेरिस के आसपास के गरीब इलाकों में स्कूलों की खस्ताहाल इमारतों, विश्वविद्यालयों में दाखिले की अपारदर्शी प्रक्रिया और शिक्षकों की भारी अनुपस्थिति ने इस भरोसे को तोड़ दिया। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन देश भर में फैल गया और कई जगहों पर इसने हिंसक झड़पों का रूप ले लिया।
अमेरिका में राजनीतिक असर: अमेरिका में भी इस असंतोष का असर राजनीति पर साफ दिखाई दे रहा है। वहां मध्यावधि चुनावों में 30 साल से कम उम्र के करीब 70% मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में मतदान किया。
पढ़े-लिखे युवाओं में शिक्षा के लिए लिए गए भारी-भरकम कर्ज और उसके मुकाबले बेहद कम वेतन वाली नौकरियों को लेकर गहरी नाराजगी है।
‘योग्यता आधारित सामाजिक समझौता’ पर उठते सवाल
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निकोलेड कुडर्स के अनुसार, ‘योग्यता आधारित व्यवस्था’ (Merit-based system) केवल प्रतिभाशाली लोगों को चुनने का पैमाना नहीं है, बल्कि यह समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को भी एक तरह से जायज ठहराती है। हालांकि दुनिया के कई देशों में यह व्यवस्था लंबे समय तक प्रभावी रही, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है।
आज युवा उच्च शिक्षा के लिए भारी कर्ज ले रहे हैं और वर्षों तक कठिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो अपेक्षित वेतन मिल रहा है और न ही वह सम्मान। कई मामलों में तो युवाओं को अच्छी-खासी डिग्री पूरी करने के बाद भी बेहद कम वेतन वाली नौकरियों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
कर्ज, टूटी उम्मीदें और बदलती मानसिकता
फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हानझांग लियू के शोध के मुताबिक, चीन जैसी व्यवस्थाओं में भी सरकारी नौकरियों के लिए योग्यता आधारित चयन ने लोगों को आर्थिक असमानता स्वीकार करने के लिए अधिक तैयार किया है। लेकिन जब व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठने लगता है, तो वे अपनी असफलता का कारण व्यक्तिगत कमजोरी के बजाय भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को मानने लगते हैं।
भारत में स्थिति : डिग्री बनाम कौशल की खाई:
अमेरिका से लेकर यूरोप तक शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर युवाओं का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसकी गूंज भारत जैसे विकासशील देशों में भी स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। हालांकि, विकसित देशों और भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ बुनियादी अंतर हैं, लेकिन मूल समस्या काफी हद तक एक जैसी ही है कि डिग्री और कौशल के बावजूद रोजगार की अनिश्चितता।
भारत में हर साल लाखों युवा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अन्य उच्च शिक्षा की डिग्रियां लेकर निकलते हैं, लेकिन इंडस्ट्री की मांग और शिक्षा के पाठ्यक्रम में बड़े अंतर के कारण एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार रह जाता है।
उच्च शिक्षा का भारी वित्तीय बोझ:
भारत में भी अब उच्च शिक्षा (विशेषकर प्रोफेशनल कोर्सेस) काफी महंगी हो चुकी है। कई छात्र बैंक लोन या परिवार की जमापूंजी दांव पर लगाकर पढ़ाई करते हैं, और जब इसके बाद मनमुताबिक नौकरी नहीं मिलती, तो भारी मानसिक तनाव और निराशा पैदा होती है।
प्रतियोगिता परीक्षाओं का दबाव और असंतोष:
भारत के सरकारी और प्रतिष्ठित संस्थानों में नौकरियों के लिए होने वाली अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा (Competition) युवाओं को लंबे संघर्ष और कोचिंग के चक्रव्यूह में फंसा देती है। कई बार परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक या प्रशासनिक कमियों के चलते युवाओं का सिस्टम से मोहभंग होने लगता है, जो पश्चिमी देशों की तरह ही व्यवस्था के प्रति अविश्वास को जन्म देता है।
गिग इकोनॉमी और कम वेतन:
जिन युवाओं को नौकरियां मिलती भी हैं, उनमें से एक बड़े वर्ग को शुरुआती स्तर पर उनकी योग्यता के हिसाब से पर्याप्त वेतन नहीं मिल पाता, जिससे वे आर्थिक रूप से खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं।
यदि इन सब बातों को संक्षेप में कहें तो, पश्चिम में जहां गुस्सा शिक्षा की बदहाली, कर्ज और सिस्टम के खोखले वादों को लेकर फूट रहा है वहीं भारत में यह मुख्य रूप से बेरोजगारी, अकुशलता के संकट और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के रूप में सामने आ रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शिक्षा प्रणाली युवाओं को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा का भरोसा दिलाने में नाकाम रहती है, तो वैश्विक स्तर पर यह आक्रोश और अधिक गहरा सकता है, जिससे शासन प्रणालियों के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी हो जाएगी।






