भारत को आर्थिक चूना लगाकर विदेशों में भाग कर शरण लेने वालों को अब खैर नहीं है। इसी कड़ी में विजय माल्या के प्रत्यर्पण दस्तावेज पर ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावीद के हस्ताक्षर भारत की कूटनीतिक जीत है। लंदन के निचले न्यायालय में लंबी लड़ाई के बाद भारत को पिछले 10 दिसम्बर को कामयाबी मिली। न्यायालय ने अंतत: माल्या की सारी दलीलें खारिज कर दीं। माल्या के पक्ष से वहां के बड़े-बड़े वकील जिरह कर रहे थे। जब सारी दलीलें विफल हो गई तो मानवाधिकार का मुद्दा उठा दिया गया। उसमें बताया गया कि भारत की जेलों की अमानवीय स्थिति है। इसमें भी भारत की जीत हुई।
न्यायालय के आदेश के बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय ब्रिटिश सरकार से संपर्क में था। उसकी परिणति सामने है। हालांकि हस्ताक्षर के साथ ही माल्या भारत आ जाएगा ऐसा नहीं है। ब्रिटिश कानून के अनुसार माल्या के पास उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 14 दिनों का अवसर है। तो भारत को उच्च न्यायालय में कानूनी संघर्ष करना पड़ेगा। किंतु उच्च न्यायालय माल्या के पक्ष में कोई फैसला देगा ऐसा मानने का अभी कोई कारण नहीं है। निचले न्यायालय में मामला जितना उलझाया जा सकता है, उतना उच्च न्यायालय में नहीं।
मोदी सरकार ने भगोड़ा अपराधी कानून बनाकर कानूनी एजेंसियों को काफी मजबूती दी है। इसके तहत भगोड़ा घोषित होने के बाद उसकी विदेशों की संपत्तियां भी जब्त की जा सकती हैं। भारत ने इस कानून के तहत माल्या को पहला भगोड़ा घोषित किया। उसकी विदेशी संपत्ति जब्त करने की भी कोशिश हो रही है। स्विट्जरलैंड सरकार ने माल्या के बैंक खातों की जानकारी देने पर भी सहमति दे दी है। तो उसकी पूरी संपत्ति को हाथ में लेने की कानूनी लड़ाई भी चल रही है।
देर-सबेर माल्या का भारत आना तथा उसकी संपत्तियां जब्त करना निश्चित हो गया है। माल्या पर बैंकों का भारी बकाया है, जो ब्याज समेत करीब नौ हजार करोड़ रुपया होता है। भारत का लक्ष्य पहले केवल बकाया वसूलना था, लेकिन धीरे-धीरे मामला अवैध धन कमाने और हवाला के जरिए उसे विदेश भेजने तक विस्तारित हो गया है।
माल्या के साथ सरकार का व्यवहार और उसमें मिल रही सफलता ऐसे सारे भगोड़ों के लिए संदेश है। भारत करीब पांच दर्जन ऐसे भगोड़ों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जिनमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी आदि शामिल हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि ये सब भारत लाए जा सकेंगे और इनके खिलाफ समुचित कानूनी कार्रवाई होगी।
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