रिक्त पदों के भरे जाने से प्रदेश के लगभग 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओ को मिलेगी उच्च गुणवक्ता
यूपी के बिजली विभाग में कार्मिको की भारी कमी के चलते उपभोक्ताओ को उच्च गुणवक्ता की सेवा नहीं उपलब्ध हो पा रही के मुद्दे पर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात कर एक लोक महत्व जनहित प्रस्ताव सौपा और यह मुदा उठाया की 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओ को उच्च गुणवक्ता की उपभोक्ता सेवा देने के लिए रिक्त पदों को उसके सापेक्ष भरा जाना बहुत ही जरूरी है।
परिषद् के अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश के मानक की बात करे तो देश का नॉर्म 1000 उपभोक्ता पर 2.65 कार्मिक आ रहा है जिसमे तकनीकी व अन्य स्टॉफ शामिल है लेकिन प्रदेश में वर्तमान में केवल लगभग 40 हजार कुल कार्मिक है जिनका नॉर्म निकले तो 1000 उपभोक्ता पर मात्रा 1.34 कार्मिक आ रहे है जो बहुत कम है ।
उन्होंने कहा कि विगत में विद्युत नियामक आयोग ने एक बेंच मार्क स्टडी कराया जिसमें यह बात निकल कर सामने आयी कि तकनीकी सहित अन्य स्टाफ की कमी के चलते दक्षता प्रभावित हो रही जबकि आप अवगत ही होगे की वर्तमान में पूरा सिस्टम ईआरपी पर सिफ्ट होकर ऑनलाइन व्यवस्था में परवर्तित हो रहा है जिसमें पासवर्ड बेस ऑनलाइन कार्यवाही होगी और ऐसे में ऑनलाइन कोई भी अनुमोदन या संशोधन परमानेंट कार्मिक के जिम्मे ही होगा न कि ठेकेदारी व्यवस्था में रखे कार्मिक के हाथ में ?
परिषद् अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे में रिक्त पदों को भरा जाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में मुआवजा नियम भी प्रदेश में लागू है और उसका क्रियावयन भी ऑनलाइन डाटा बेस होना है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चौकाने वाला एक मामला और है वह ये कि सभी बिजली कम्पनियो में औ0एंड0ऍम खर्च बढ़ रहा जिससे यह सिद्ध होता है की ठेकेदारी वयवस्था पर ज्यादा खर्च हो रहा अगर प्लानिंग के तहत रिक्त पद भरे जाय तो काम ज्यादा होगा और खर्च कम होगा वर्ष 2018-19 में जो औ0एंड0ऍम खर्च 5345 करोड़ था वो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 9752 करोड़ हो गया मतलब ठेकेदारी वयवस्था में खर्च ज्यादा काम कम कमीसन फुल? ऐसे में सरकार पूरे मामले पर गौर करते हुए रिक्त पदों को भरवाने का निर्णय ले निश्चित ही उपभोक्ता सेवा उच्च गुणवक्ता की ओर बढ़ेगी और उपभोक्ता को उसका लाभ मिलेगा ।
फिलहाल ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा ने उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव पर तुरंत अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व चेयरमैन पावर कार्पोरेशन को लिखित निर्देश जारी किया कि उपभोक्ता हित में तत्काल आवश्यक कदम उठाते हुए कार्यवाही करे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार रिक्त पदों को भरने की दिशा में अबिलम्ब गंभीरता से विचार करेगी।
