डॉ दिलीप अग्निहोत्री
नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों के कल्याण हेतु अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया था। अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ इन योजनाओं पर अमल किया गया। उत्तर प्रदेश में विगत चार वर्षों में किसान श्रमिक सहित अन्य गरीबों को सहायता पहुंचाने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। इनमें से अनेक योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किये। इसके अलावा कोरोना महामारी के दौर में भी अनेक योजनाओं पर अमल किया जा रहा है।
पिछले साल जब लॉकडाउन लगाना पड़ा तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अस्सी करोड़ देशवासियों को आठ महीने तक मुफ्त राशन दिया गया। दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी ये योजना बढ़ाई गई। आज सरकार ने फैसला लिया है कि इस योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनी है। नवंबर तक अस्सी करोड़ गरीबों को तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस समारोह को ऑनलाइन संबोधित किया था। उनका कहना था कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण व उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर उन्हें लाभान्वित कर रही है। आंशिक कोरोना कफ्र्यू के दौरान प्रदेश सरकार ने सभी उद्योग-धंधों को कोरोना प्रोटोकाॅल को अपनाते हुए इन्हें संचालित करने का कार्य किया। गत वर्ष चौवन लाख श्रमिकों कामगारों को राज्य सरकार ने राशन व भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराया है। श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग का गठन किया गया, जो श्रमिकों के हितों को संरक्षित करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
भारतीय मजदूर संघ ने इस आयोग के माध्यम से श्रमिक हित से जुड़े महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव दिए। दुर्भाग्यवश किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर दो लाख रुपए के सुरक्षा बीमा कवर तथा पांच लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था की गयी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के सभी जरूरतमन्दों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा हर जरूरतमन्द को जून, जुलाई एवं अगस्त माह का निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। श्रमिक,कामगार,स्ट्रीट वेण्डर जैसे रोजाना कमाकर जीविका चलाने वाले लोगों को इस वर्ष भी भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। लॉक डाउन में प्रदेश की सभी एक सौ उन्नीस चीनी मिलों को सफलतापूर्वक संचालित की गईं।
श्रमिकों के परिश्रम से देश भर में सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। नयी लैब,मास्क,बाॅयो सेफ्टी व बाॅयो वेस्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम श्रमिकों के परिश्रम के बिना सम्भव नहीं हो पाता।
मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर कोविड के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आपदा राहत सहायता योजना के अन्तर्गत दो सौ तीस करोड़ रुपये की धनराशि का ऑनलाइन हस्तान्तरण किया। इस योजना के तहत तेईस लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को एक हजार रुपये का हितलाभ प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण हेतु पोर्टल का शुभारम्भ भी किया। प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ के तहत उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य, हर स्तर पर राज्य सरकार मदद कर रही है।
