इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पंजीकरण कैम्प
केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस रामेश्वर तेली ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद से पहली बार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए नेशनल डेटाबेस तैयार किया है। इस डेटाबेस को ई-श्रम पोर्टल के नाम से 26 अगस्त को शुरू किया गया है। भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए मजदूर भाई-बहनों को बार-बार पंजीकरण नहीं कराना होगा।
उन्होंने कहा कि हमारे देश में श्रमिकों का सबसे बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक व कामगारों का है, जिसकी संख्या 38 करोड़ है। भारत सरकार इन श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेकों कदम उठा रही है। अभी तक पूरे देश में 5.50 करोड़ से अधिक लोगों का पंजीकरण हो चुका है।
केन्द्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली रविवार को श्रम विभाग उ0प्र0 द्वारा इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पंजीकरण कैम्प एवं ई-श्रम कार्ड वितरण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारम्भ फीता काटकर तथा दीप प्रज्ज्वलित करने के साथ लौह पुरूष सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में सरदार पटेल जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ भी दिलायी गयी।
प्रदेश के श्रम, सेवायोजन व समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस अवसर पर कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कामगारों के लिए केन्द्र व प्रदेश की सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6.66 करोड़ रूपये से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किये जाने का लक्ष्य है। इसमें 01 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। इस पंजीकरण से श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 02 लाख रूपये तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 05 लाख रूपए की सहायता प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने श्रमिकों की उपेक्षा की, जिससे श्रमिकों का जीना मुश्किल हो गया था।
प्रदेश श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी ने समारोह में कहा कि प्रदेश सरकार असंगठित कर्मकारों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रही है। श्रमिक अधिक से अधिक पंजीकरण कराकर इन योजनाओं का लाभ लें। कार्यक्रम को अपर आयुक्त लखनऊ क्षेत्र बीके राय, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के निदेशक आर0के0 जैन ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री ने 11 लाभार्थियों को ई-श्रम कार्ड का वितरण किया। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 04 लाभार्थियों को बेरोजगारी राहत प्रदान किया गया। निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टी सहायता योजना के तहत 05 लाभार्थियों को 2.25 लाख की धनराशि प्रदान की गयी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत कोविड-19 से मृत्यु पर बीमित 05 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 07 लाभार्थियों को पेंशन लाभ प्रदान किया गया।
