डॉ दिलीप अग्निहोत्री
नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में आठ वर्ष पूरे किए। इसमें दो वर्ष वैश्विक कोरोना महामारी का प्रकोप रहा। इसने दुनिया के विकसित देशों को भी हिला कर रख दिया। सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ। इससे अभी संभलने का प्रयास चल रहा था, तभी रूस यूक्रेन संकट सामने आ गया। इन सभी कारणों से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। अमेरिका व यूरोप के विकसित देशों में कई दशक कर बाद ऐसी मंहगाई देखी जा रही है।
मोदी सरकार ने तो इस अवधि में दुनिया की सबसे बड़ी निशुल्क राहत वितरण योजना का संचालन किया। दुनिया का सबसे बड़ा निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया। इसके अलावा राहत के अनेक कार्य किये गए। जाहिर है कि परिस्थितियां प्रतिकूल रही है। मंहगाई बढ़ी है। दुनिया का कोई देश इससे बचा नहीं है। किंतु भारत का विपक्ष नकारात्मक राजनीति से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। निष्पक्षता के नाम पर नकारात्मक प्रचार करने वाले पत्रकार भी इसमें शामिल है।
वह बता रहे है कि आठ वर्षों में महंगाई की दर सर्वाधिक है। किंतु उनके विश्लेषण में दुनिया की परिस्थिति शामिल नहीं है। यूपीए सरकार तेल उत्पादक देशों व कम्पनियों का कई लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गई थी। इसकी भरपाई भी वर्तमान सरकार को करना पड़ रहा है। इन आठ वर्षों में अनेक संवेदनशील समस्याओं का समाधान हुआ। यह सभी नरेंद्र मोदी सरकार के कारण ही संभव हुआ। यदि कोई अन्य सरकार होती तो इन मसलों पर चर्चा तक मुनासिब ना होती। कांग्रेस के अनेक दिग्गज नेता श्री रामजन्म भूमि सुनवाई को टालने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे थे।
श्री रामजन्म भूमि का विवाद पांच शताब्दी पुराना था। कहा जा रहा था कि दोनों पक्ष सहमति से इसका समाधान निकालें या कोर्ट का फैसला माने। सहमति से समाधान असंभव था। मंदिर के विरोध में बाकायदा एक्शन कमेटी बनी थी। अपने को सेक्युलर घोषित करने वाले भी मंदिर निर्माण के विरोधी थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोर्ट में शीघ्र का मार्ग प्रशस्त किया। इससे सदियों से लंबित समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। छब्बीस मई को मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। तीन तलाक पर प्रतिबंध भी नरेंद्र मोदी सरकार के कारण संभव हुआ। अनेक मुस्लिम देश इस पर रोक लगा चुके है। लेकिन भारत में रोक की बात को ही साम्प्रदायिक करार दिया जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने इसकी कोई चिंता नहीं की। उसने पहल की, अंततः तीन तलाक व हलाला की कुप्रथा समाप्त हुई। मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला।
अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए का विरोध करना भी साम्प्रदायिकता माना जाता था। सेक्युलर दिखने के लिए इन अलगाववादी प्रावधानों का समर्थन जरूरी था। संसद में इस पर चली बहस से यह प्रमाणित भी हुआ। इसके हटने पर गम्भीर परिणाम की चेतावनी तक दी गई। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको हटा कर ही दम लिया। देश में सत्तर वर्ष बाद एक विधान एक निशान लागू हुआ। इसी प्रकार पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान के उत्पीड़ित हिन्दू,बौद्ध, सिख,पारसी को न्याय मिला। नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ। इसका जिस प्रकार विरोध किया गया उससे जाहिर हुआ कि मोदी सरकार ना होती तो इन उत्पीड़ितों की सुनने वाला कोई नहीं था।
आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी है। इसलिए देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। मोदी ने अपनी दूरदर्शी नीतियों,समर्पण और टीम इंडिया की भावना के साथ देश के लोकतंत्र को एक नई दिशा दी है।
सरकार के प्रत्येक निर्णय लोक कल्याण व राष्ट्रीय हित के अनुरूप है। मोदी ने दशकों से लंबित फैसलों को लागू किया। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। भारत में दुनिया को चकित और प्रेरित करने का सामर्थ्य है। लेकिन इसके लिए पहले देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। बीस लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के सहारे भारत आयात पर निर्भरता कम होगी। भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इससे भारत की विकास यात्रा को नई गति मिली है। सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन किया गया। आपदा के इस दौर में उत्पीड़ित लोगों को भारतीय नागरिकता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके विरोध में जम कर हंगामा हुआ था। हंगामे के समर्थन करने वाले दलों व इसे लागू ना करने वाली राज्य सरकारों को शर्मिंदा होना चाहिए।
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश उत्पीड़ित हिन्दू बौद्ध सिख आफ शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। ये शरणार्थी गुजरात राजस्थान,छत्तीसगढ़ हरियाणा तथा पंजाब के तेरह जिलों में हैं। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। सीएए के कारण ही उनके भारतीय नागरिक बनने का रास्ता साफ हुआ था। आजादी के बाद सात दशकों में देश के केवल साढ़े तीन करोड़ ग्रामीण घरों में ही पानी के कनेक्शन थे। लेकिन पिछले पिछले महीनों में ही साढ़े चार करोड़ घरों को साफ पानी कनेक्शन दिए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान लागू की गई। इसके दायरे में पचास करोड़ लोग है। आठ सालों में भारत ने डिजिटल लेनदेन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। रिकॉर्ड सैटेलाइट प्रक्षेपित किये जा रहे हैं। रिकॉर्ड सड़कें बनाई जा हैं। दशकों से लंबित अनेक योजनाएं पूरी की गई। अनेक पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं।
पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। करोड़ों की संख्या में गरीबों के लिए आवास,शौचालय बनाये गए,निशुल्क गैस सिलेंडर दिए गए। स्वरोजगार के लिए मुद्रा बैंक ने बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित किया। स्वनिधि योजना से भी गरीब व्यवसायियों को लाभ मिल रहा है। अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया। कोरोना काल में अस्सी करोड़ लोगों को निशुल्क राशन की व्यवस्था की गई। जन औषधी दवा केन्द्र की संख्या अस्सी से बढ़कर पांच हजार हो गई। करीब सवा सौ नये मेडिकल कालेज खुले है। यूपीए के दस वर्ष में भारतीय रेल ने मात्र चार सौ तेरह रेल रोड ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण किया।
मोदी सरकार ने इससे तीन गुना अधिक निर्मांण किया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पन्द्रह करोड़ से ज्यादा लाभार्थी है। यह दुनिया की सबसे सस्ती योजना है। बिजली उत्पादन चालीस प्रतिशत वृद्धि हुई। सोलर ऊर्जा में आठ गुना वृद्धि हुई। फसल बीमा योजना का लाभ पहले पचास प्रतिशत नुकसान पर मिलता था। अब किसान को तैतीस प्रतिशत पर भी मिल जाता है। युरिया को नीम कोटेड किया कलाबाजारी खत्म हुई। देश मे युरिया की कोई कमी नहीं है। बारह करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से ऋण मिला। इतने ही किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। पिछली सरकारों के समय बावन सेटेलाईट लाँच किये थे। मोदी सरकार ने अब तक देशी विदेशी करीब तीन सौ सेटेलाईट लाँच कर चुकी हैं। यूपीए के समय ग्रामीण सडक से जुडी बस्ती मात्र पचपन प्रतिशत थी। अब करीब पंचानबे प्रतिशत हैं।
