मुआवजा भी होगा मिलना आसान
सिंगल पॉइंट कनेक्शन लेकर बिल्डरों द्वारा उपभोक्ताओं के उत्पीडन पर भी लगेगा ब्रेक उन्हें उपभोक्ता को दिए जाने वाला बिल करना होगा सार्वजनिक ना करने पर किया जाएगा दंडित
लखनऊ 12 अक्टूबर 2024 : उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग के सामने यह मामला उठाया था कि उपभोक्ताओं द्वारा 1912 पर जो शिकायतें की जाती है उसका 75 प्रतिशत फर्जी निस्तारण किया जाता है इसलिए ओटीपी व्यवस्था लागू की है जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने बडा फैसला लिया है अब सभी बिजली कंपनियों को 1912 पर शिकायतों के निस्तारण के लिए ओटीपी व्यवस्था लागू करना होगा जिसके लिए विद्युत नियामक आयोग के सामने 3 महीने में पूरा एक्शन प्लान दाखिल करना है उपभोक्ता परिषद का मानना है कि उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल पर शिकायत के तुरंत बाद सेल्फ जेनरेटेड ओटीपी जारी हो और जब उपभोक्ता उसे ओटीपी का नंबर शिकायत दूर होने के बाद बताएं तब उसकी शिकायत का निस्तारण यानी उसे क्लोज किया जाए इससे शिकायतों का निस्तारण भी सही होगा और शिकायतों का निस्तारण समय से न होने पर मुआवजा भी मिलना तय है।
वहीं उपभोक्ता परिषद लगातार यह मांग उठा रहा था कि बिजली कंपनियों में मुआवजा कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है प्रचारित नहीं किया गया है इसलिए उसका लाभ उपभोक्ता नहीं ले पाए अब विद्युत नियामक आयत ने इस पर भी बडा फैसला लिया है और कहा है बिजली बिल के पीछे कैसे मुआवजा मिलेगा क्या वेब लिंक होगी पूरा डिटेल बिजली कंपनियों को प्रिंट करना पडेगा उपभोक्ता परिषद लगातार यह मुद्दा उठा रहा था की सिंगल पॉइंट कनेक्शन के मामले में बिल्डर मनमानी करते हैं और नियामक आयोग द्वारा तय बिजली दर से उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं जिस पर विद्युत नियामक ने बडा फैसला सुनाया है कहा है सिंगल पॉइंट कनेक्शन धारको द्वारा पारदर्शिता लाने के लिए उनके बिलिंग को सार्वजनिक करना पडेगा सार्वजनिक न करने पर उनके लिए दंड प्रक्रिया निर्धारित की गई है बिजली कंपनियों को इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाने का आदेश दिया गया है । वहीं विद्युत नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों को यह भी निर्देश जारी किया है कि वह उपभोक्ताओं को बिल उनके ईमेल और व्हाट्सएप अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेज सकते हैं और जिसमें पूरी बिलिंग की जानकारी उपभोक्ता को देना होगा बिल पर अधिकृत प्रतिनिधि की हस्ताक्षर भी होना जरूरी है लगातार बढती विद्युत दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगाने के साथ पीडित परिवार को मुआवजा कब मिला कैसे मिला पूरी प्रक्रिया वेबसाइट पर दिखानी होगी।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी बिजली दर का अध्ययन लगातार उपभोक्ता परिषद कर रहा है उपभोक्ताओं के हितों में समय-समय पर जो भी सार्थक निर्णय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ता परिषद के लंबे संघर्ष के बाद लिए गए हैं इसकी सूचना से उपभोक्ता परिषद उपभोक्ताओं को देता रहेगा वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता परिषद बिजली दरो में कमी के लिए भी अपनी रणनीति के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है उपभोक्ता परिषद विद्युत उपभोक्ताओं के लगभग 33 हजार करोड से ज्यादा के सर प्लस के एवज में बिजली दरों में कमी के लिए भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है।
