कानूनन प्रीपेड मोड में लगना चाहिए मीटर, उपभोक्ताओं ने उठाया सवाल कहा बिजली कंपनियों की स्मार्ट प्रीपेड मीटर निर्माता कंपनियों के साथ मिली भगत दाल में कुछ काला जरूर इसकी मुख्यमंत्री जी कराए उच्च स्तरीय जांच बिहार में हो चुका है खुलासा स्मार्ट प्रीपेड मीटर निर्माता कंपनियों ने वहां एक आईएएस को मर्सिडीज बेंज कार गिफ्ट में दी थी तो शक होना लाजमी
लखनऊ, 4 जनवरी : उपभोक्ता परिषद के साप्ताहिक वेबीनार में उपभोक्ताओं ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन व बिजली कंपनियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा दक्षिणांचल व पूर्वांचल के निजीकरण की प्रक्रिया में मशगूल पावर कॉरपोरेशन देश के बडे निजी घराने शहित अन्य जो उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के परिसर पर लगा रहे हैं सभी निर्माता कंपनियों ने 5 प्रतिशत अथवा 25000 से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया लेकिन अभी जो जरूरी टेस्टिंग के आधार पर मीटर की क्वालिटी का खुलासा होना चाहिए उस पर कोई भी कार्यवाही पूरी नहीं की गई।
उपभोक्ताओं के संज्ञान में आया है उत्तर प्रदेश में बडे पैमाने पर चीनी निर्मित कंपोनेंट वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के परिसर पर लग रहे हैं लेकिन पावर कार्पोरेशन प्रबंधन चुपचाप तमाशा देख रहा है। वेबीनार में जुडे उपभोक्ताओं ने कहा पावर कॉरपोरेशन बिजली कंपनियों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही निजी घरानो के साथ क्या साठगांठ कर रखा है। इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी से सभी उपभोक्ताओं की मांग इस पूरे मामले की हो उच्च स्तरीय जांच।
उपभोक्ताओं ने कहा बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनियों ने वहां के ऊर्जा प्रमुख एक आईएएस को गिफ्ट में मर्सिडीज बेंच कर गिफ्ट में दी थी उसमें से बिहार वाली कुछ मीटर कंपनियां उत्तर प्रदेश में भी लगा रही है स्मार्ट प्रीपेड मीटर तो शक होना लाजमी।
कुछ तो दाल में काला है : अवधेश कुमार वर्मा
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा प्रदेश की बिजली कंपनियों व पावर कॉरपोरेशन जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनियों के साथ दरिया दिली दिखा रहा है उसे पूरी तरह सिद्ध होता है कि कुछ तो दाल में काला है उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गए और वह सभी पोस्टपेड मोड में जो अपने अपने गंभीर मामला है चाहे वह 5 प्रतिसत चेक मीटर लगाने का मामला हो चाहे वह चेक मीटर व पुराने मीटर की रीडिंग मिलान का मामला हो चाहे वह पूर्व में जीटीपी अनुमोदन का मामला रहा हो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी काम किए जाने का मामला रहा हो चाहे वह वर्तमान में सभी टेस्टिंग एस0ए0टी एफ0ई0ई0टी का मामला रहा हो सभी पर जिस प्रकार से केवल उद्योगपतियों को का सपोर्ट किया जा रहा है उससे ऐसा लग उच्च अधिकारी भी मी निर्माता कंपनियों को संरक्षण दे रहे हैं जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
वेबीनार में शामिल विद्युत उपभोक्ताओं ने कहा जिस प्रकार से पावर कॉरपोरेशन स्मार्ट प्रीपेड मीटर निर्माता कंपनियों को छूट दे रहा है उपभोक्ताओं के घर में लगने वाला मीटर रूपी तराजू उसकी क्वालिटी यदि नहीं सही होगी तो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं के गुस्से का खामियाजा सरकार को भुगतना पडेगा।
