- पावर ऑफिसर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन
- पिछड़ा वर्ग आयोग ने 11 मार्च को पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को पूरी पत्रावली सहित आयोग में किया तलब
लखनऊ 10 मार्च : प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में 17 निर्देशकों के पदों पर किसी भी विभागीय पिछड़े वर्ग व दलित अभियंता को साक्षात्कार के लिए ना बुलाए जाने का मामला अब और भी तूल पकड़ता जा रहा है जहां उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का दरवाजा खटखटाया था, वही आज उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में पांच सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा से इंदिरा भवन में उनके कार्यालय में मुलाकात की और एक ज्ञापन सौपते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली कंपनियों में निदेशकों के पद पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू थी। आज बिजली कंपनियों मे आरक्षण को गलत तरीके से समाप्त किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अब पिछड़े वर्ग के अभियंताओं को साक्षात्कार के लिए बुलाया भी नहीं जा रहा है जो अपने आप में गंभीर मामला है।
उत्तर प्रदेश पावर ऑफीसर्स एसोसिएसन प्रतिनिध मंडल को पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने अवगत कराते हुए कहा कि यह पूरा मामला बहुत गंभीर है इस पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने सुओ मोटा कार्यवाही करते हुए पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व आपर मुख्य सचिव ऊर्जा को कल 11 मार्च को तलब किया है और उन्हें पूरी पत्रावली भी आयोग के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया है आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि आयोग किसी भी हालत में पिछड़े वर्ग के अभियंताओं के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देगा।
पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपीकेन, कार्यवाहक अध्यक्ष कुमार वर्मा , महासचिव अनिल कुमार, संगठन सचिव बिंदा प्रसाद, ट्रांसमिशन अध्यक्ष सुशील कुमार वर्मा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जी से मिलकर आज प्रदेश के दलित व पिछले वर्गों के तरफ से उनका आभार व्यक्त किया गया कि आयोग ने पहले से ही सुवो मोटा कार्यवाही शुरू कर दी है संगठन को पूरी उम्मीद है कि पिछड़े वर्गों के साथ कोईअन्याय नहीं होने पाएगा।
