आजकल माता पिता का जो सबसे बड़ा सिरदर्द है वह है निजी स्कूलों में बढ़ी मनमानी फीस और महंगी कॉपी किताबें इसके अलावा आरटीआई के माध्यम से निजी स्कूलों द्वारा बच्चों का दाखिला न लेना ! आज निजी स्कूलों की मनमानी जगजाहिर हो चुकी है नतीजा अविभावकों का स्कूलों के प्रति देश भर में जगह – जगह विरोध प्रदर्शन जारी है दरअसल इनके आगे प्रशासन भी आदेश दे देकर हार गया है यही कारण है स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू है देखा जाये तो गलती अविभावक की भी है जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं यही सबसे बड़ा कारण है शोषण का ?
अब निजी स्कूलों की मनमानी फीस और महंगी कॉपी-किताबों पर अंकुश लगाना एक जटिल चुनौती है। स्कूल अक्सर नियमों की खामियों का फायदा उठाते हैं, जैसे गैर-शैक्षिक शुल्क वसूलना या विशिष्ट दुकानों से सामान खरीदने का दबाव बनाना। कुछ राज्य सरकारों, जैसे हरियाणा और राजस्थान, ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि स्कूल NCERT किताबों को प्राथमिकता दें और अभिभावकों को बाजार से खरीदने की आजादी हो, लेकिन लागू करने में कमजोरी दिखती है।
वास्तव में देखा जाये तो प्रशासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नियमों का पालन कितनी सख्ती से करवाया जाता है। अगर जिला शिक्षा अधिकारियों और शुल्क नियामक समितियों द्वारा नियमित निरीक्षण, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, और स्कूलों की मान्यता रद्द करने जैसे कदम उठाए जाएं, तो कुछ हद तक मनमानी पर लगाम लग सकती है। मगर, स्कूलों के प्रभावशाली प्रबंधन और अभिभावकों की मजबूरी के चलते यह आसान नहीं।
अभिभावकों को भी संगठित होकर शिकायत दर्ज करानी होगी, और सरकार को चाहिए कि वह एक राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान नीति बनाए, जिसमें निजी स्कूलों की फीस और किताबों की कीमतों की पारदर्शिता अनिवार्य हो। बिना सख्ती और जवाबदेही के, प्रशासन का प्रयास अधूरा रह सकता है।
प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे निजी स्कूल
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 ( यथा संशोधित) के अंतर्गत सख्त निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा 5 अप्रैल को जनपद के समस्त सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों को पत्र भेजा गया था, जिसमें 12 बिंदुओं पर आधारित शुल्क विवरण तीन दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर फीड करने के निर्देश थे। अब तक सिर्फ 10-15 स्कूलों ने दी जानकारी हालांकि आदेश के चार दिन बीत जाने के बावजूद ज्यादातर स्कूलों ने इन निर्देशों की अनदेखी की है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक मात्र 10 से 15 स्कूल ही ऐसे हैं जिन्होंने मांगी गई,
सूचनाएं साझा की हैं, जबकि शेष अधिकांश स्कूलों ने या तो पूरी तरह चुप्पी साध ली है या फिर जानबूझकर टालमटोल कर रहे हैं। गौरतलब है कि राजधानी में इन स्कूलों की संख्या लगभग 300 से 350 है। प्रशासन ने स्कूलों से 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगकर यह जानना चाहा था कि, क्या विद्यालय ने आगामी सत्र के लिए निर्धारित शुल्क की जानकारी समय से वेबसाइट पर दी?, क्या शुल्क संरचना अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 4 ) के अनुसार तय की गई? क्या सत्र शुरू होने से पहले शुल्क विवरण समुचित प्राधिकारी को भेजा गया ?, क्या सत्र के बीच में बिना अनुमति के शुल्क बढ़ाया गया? क्या छात्रों को किताबें, जूते-मोजे व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए विद्यालय परिसर में मजबूर किया गया? क्या पिछले 5 वर्षों में पोशाक बदली गई? क्या वसूली गई फीस विद्यालय के खाते में जमा की गई? इन जैसे कुल 12 बिंदुओं पर फीडबैक माँगा गया था मगर अधिकांश स्कूलों ने इन पर या तो जानकारी छिवाई है या फिर असहयोगात्मक रवैया अपनाया है।
प्रशासनिक सख्ती का इंतजार कर रहे अभिभावक शहर के हजारों अभिभावक वर्षों से निजी स्कूलों की मनमानी से त्रस्त हैं। कभी एडमिशन फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, तो कभी यूनिफॉर्म और किताबों की खरीद पर दबाव डाला जाता है। अधिकांश मामलों में साल दर साल फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जाती है। अब जब शासन ने पहली बार इसे नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत अधिनियम और उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था शुरू की है, तब स्कूलों का इस कदर टालमटोल करना न सिर्फ नियमों की अवहेलना है, बल्कि सरकारी आदेशों की खुली अवमानना भी है।
अभी इन विद्यालयों को और मौका दिया जाएगा। क्योंकि तीन दिनों की समय सीमा काफी कम है। लोगों को अभी 12 बिंदुओं को समझने में ही समय लग रहा है। – राकेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
