चाटुकारों की चिंता कंसल्टेंट की वैधानिकता कैसे होगी साबित
लखनऊ, 2 मई 2025: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और कंसल्टेंट कंपनी ग्रांट थॉर्नटन के बीच कथित भ्रष्टाचार का मामला सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस मामले को ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण से जुड़ा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया है।
विद्युत नियामक आयोग ने रद्द की बैठक
42 जनपदों के निजीकरण का मसौदा तैयार करने वाली ग्रांट थॉर्नटन की बैठक को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने रद्द कर दिया। इसके बावजूद, UPPCL प्रबंधन दिन भर आयोग के साथ बैठक कराने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। आयोग के इस फैसले से ग्रांट थॉर्नटन की वैधानिकता पर सवाल उठ गए हैं। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब कंसल्टेंट कंपनी अपनी पूरी टीम के साथ आयोग पहुंच गई, जिसे आयोग के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा।
झूठे शपथ पत्र का आरोप
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने टेंडर मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष निदेशक वित्त निधि कुमार नारंग से मुलाकात कर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ग्रांट थॉर्नटन ने झूठा शपथ पत्र दाखिल कर टेंडर हासिल किया और अमेरिकी नियामक द्वारा लगाई गई पेनल्टी को छुपाया। टेंडर की शर्तों के अनुसार, ऐसे में कंपनी की बैंक गारंटी जब्त कर उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन UPPCL ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वर्मा ने निदेशक वित्त से पूछा कि 20 दिनों में चार बार पत्रावली को ऊपर-नीचे क्यों किया जा रहा है, जबकि भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है।
निदेशक वित्त का जवाब
निधि कुमार नारंग ने बताया कि पत्रावली पर विस्तृत रिपोर्ट दोबारा मांगी गई है और जल्द ही इसे उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मामला ऊर्जा टास्क फोर्स को भी भेजा जा सकता है।
उपभोक्ता परिषद की चेतावनी
अवधेश कुमार वर्मा ने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार के साक्ष्य पत्रावली में दर्ज हैं और इसे दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद इस मामले पर चुप नहीं बैठेगा और हर न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेगा। उन्होंने ऊर्जा मंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, जो विधानसभा में पारदर्शिता की बात करते हैं।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब UPPCL पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 2022 में, UPERC ने UPPCL और इसके डिस्कॉम्स को नए कनेक्शनों में अधिक वसूली के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितता सामने आई थी।
उपभोक्ता परिषद का कहना है कि यह मामला न केवल उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है।
