लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सत्र 2025-26 के लिए नई स्थानांतरण नीति की घोषणा की है, जो कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पारदर्शी और सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। यह नीति 15 जून 2025 तक लागू होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
स्थानांतरण नीति 2025-26 के प्रमुख बिंदु:
- समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारी: जिन अधिकारियों ने किसी जनपद में 3 वर्ष या किसी मंडल में 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनका स्थानांतरण अनिवार्य होगा। मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी, और प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे।
- स्थानांतरण की सीमा: समूह ‘क’ और ‘ख’ के लिए अधिकतम 20% अधिकारियों और समूह ‘ग’ व ‘घ’ के लिए 10% कार्मिकों का स्थानांतरण होगा।
- मेरिट आधारित प्रणाली: समूह ‘ख’ के स्थानांतरण मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से होंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- विशेष प्रावधान: मानसिक रूप से अक्षम या पूर्णतः दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को उनकी पसंद के स्थान पर तैनाती दी जाएगी, जहां उचित देखभाल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों।
- आकांक्षी विकास खंड: भारत सरकार द्वारा घोषित 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खंडों में कर्मचारियों की तैनाती और संतृप्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- उच्चस्तरीय अनुमोदन: स्थानांतरण सत्र के बाद समूह ‘क’ और ‘ख’ के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होंगे।
- पटल/क्षेत्र परिवर्तन: समूह ‘ग’ के कार्मिकों के लिए 13 मई 2022 के शासनादेश के अनुसार पटल/क्षेत्र परिवर्तन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
यह नीति कर्मचारियों की सुविधा, कार्यकुशलता और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगी, बल्कि कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखेगी।
