अडानी पावर की फिक्स्ड कॉस्ट सबसे महंगी
लखनऊ, 7 मई 2025: उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अडानी पावर लिमिटेड से 1500 मेगावाट बिजली खरीद के लिए 5.38 रुपये प्रति यूनिट की दर पर समझौता किया है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट 3.72 रुपये प्रति यूनिट और फ्यूल चार्ज 1.65 रुपये प्रति यूनिट है। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस समझौते को उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायक बताते हुए बड़ा खुलासा किया है। परिषद के अनुसार, अडानी पावर की फिक्स्ड कॉस्ट प्रदेश की 113 उत्पादन इकाइयों में सबसे महंगी है, जिसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
उपभोक्ता परिषद का खुलासा: सबसे महंगी फिक्स्ड कॉस्ट
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि मार्च 2025 के बिजली खरीद और भुगतान के आंकड़ों के अनुसार, अडानी पावर की फिक्स्ड कॉस्ट 3.72 रुपये प्रति यूनिट है, जो अन्य इकाइयों की तुलना में सर्वाधिक है। उदाहरण के लिए, अलकनंदा हाइड्रो की फिक्स्ड कॉस्ट 3.09 रुपये, टनकपुर की 3.41 रुपये, एनपीजीसीएल की 3.13 रुपये और घाटमपुर डीपीएस की 3.39 रुपये प्रति यूनिट है। वर्मा ने कहा कि यह उच्च फिक्स्ड कॉस्ट 25 साल के करार के तहत उपभोक्ताओं पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि यह लागत बिजली उपयोग हो या न हो, देनी होगी।
मेरिट ऑर्डर डिस्पैच और आंकड़ों की सच्चाई
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के तहत, मार्च 2025 के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि अडानी पावर की फिक्स्ड कॉस्ट अब तक की सबसे महंगी है। अवधेश कुमार वर्मा ने चेतावनी दी कि इस समझौते से बिजली की दरें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर होगा। उन्होंने कहा, “यह समझौता उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। फ्यूल चार्ज भविष्य में बढ़ सकता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ अभी से तय है।”
निजीकरण और ग्रांट थॉर्नटन पर सवाल
उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण के मसौदे को तैयार करने वाली कंपनी ग्रांट थॉर्नटन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। परिषद का दावा है कि ग्रांट थॉर्नटन का अडानी समूह के साथ कार्य संबंध है, जिसके कारण निजीकरण की प्रक्रिया में पक्षपात की आशंका है। परिषद ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बार-बार गुहार लगाई है।
उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय
वर्मा ने कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियां 113 उत्पादन इकाइयों से बिजली खरीदती हैं, और अडानी पावर का यह समझौता सबसे महंगा साबित हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसकी पारदर्शिता के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। परिषद ने उपभोक्ताओं से भी इस मुद्दे पर जागरूक रहने की अपील की है।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि फिक्स्ड कॉस्ट में इतना बड़ा अंतर दीर्घकाल में बिजली की दरों को प्रभावित कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि सरकार को वैकल्पिक स्रोतों, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, पर ध्यान देना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो।
आगे क्या?
उपभोक्ता परिषद ने इस समझौते के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का फैसला किया है और सरकार से इसकी समीक्षा की मांग की है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई, तो उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का सामना करना पड़ सकता है।
