लखनऊ, 25 जून 2025 : उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों में बिजली कंपनियों के निजीकरण के प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितताएं उजागर किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से मुलाकात कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। वर्मा ने इसे भ्रष्टाचार का “पुलिंदा” करार देते हुए कहा कि कुछ उच्च अधिकारी सरकारी धन का दुरुपयोग कर निजी घरानों को लाभ पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं।
उपभोक्ता परिषद ने दावा किया कि केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत प्रदेश में 44,094 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें दक्षिणांचल (7,434 करोड़) और पूर्वांचल (9,481 करोड़) की बिजली कंपनियों को सुधारा जा रहा है। इसके बावजूद निजीकरण का प्रस्ताव सरकारी धन के दुरुपयोग का सबूत है। वर्मा ने गलत बैलेंस शीट, कम लागत पर कंपनियां बेचने, और ग्रांट थ्रोनटन कंपनी पर लगी 40,000 डॉलर की पेनल्टी पर कार्रवाई न होने जैसे मुद्दे उठाए।
उपभोक्ता परिषद जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर यह प्रस्ताव सौंपेगा और सीबीआई जांच की मांग दोहराएगा। लखनऊ में हुई किसान-उपभोक्ता-कार्मिक महापंचायत में भी निजीकरण रद्द करने और भ्रष्टाचार की जांच की मांग को समर्थन मिला।
