टोरेंट पावर के खिलाफ उपभोक्ताओं का गुस्सा
आगरा, 15 जुलाई: उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के तत्वावधान में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की बिजली दर वृद्धि पर राजा बलवंत सिंह डिग्री कॉलेज में हुई जनसुनवाई में उपभोक्ताओं, किसानों और व्यापारियों ने टोरेंट पावर के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। उपभोक्ता परिषद ने टोरेंट पावर का अनुबंध तत्काल रद्द करने और बिजली दरों में 45% कमी की मांग की, क्योंकि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस है। परिषद ने दर वृद्धि को असंवैधानिक बताया।
परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों की संपत्ति उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यूपीएसईबी) से विरासत में मिली है, जो एक स्वायत्त निकाय था। इसलिए सरकार का निजीकरण का दावा गलत है। उन्होंने निजीकरण को भ्रष्टाचार से जोड़ा और दोषी नौकरशाहों को जेल की चेतावनी दी। टोरेंट पावर पर मनमानी बिलिंग, किसानों के उत्पीड़न और 2,300 करोड़ रुपये के बकाया न चुकाने का आरोप लगाया।
उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की गुणवत्ता और बिजली चोरी (मासिक 101 करोड़ रुपये) पर चिंता जताई। दक्षिणांचल में बिजली दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी (2019-20 में 134 से 2021-22 में 212 मौतें) और ट्रांसफार्मर जलने की समस्या पर भी ध्यान देने की मांग की। परिषद ने फर्जी शिकायत निस्तारण रोकने के लिए ओटीपी व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया।
